काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले रोकिएका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि सुझाव मागेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सुधार प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरेको हो।
इप्पानले पीपीए दरलाई मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको लागत, विनिमय दर र वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न तथा बैंकबाट लगानी जुटाउन सहज हुने गरी ‘बैंकएबल पीपीए’को मानक ढाँचा बनाउन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रसारणमा ‘ओपन एक्सेस’ र ह्विलिङ चार्ज लागू गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
आयोजना स्वीकृतिका लागि वन, वातावरण, भूमि र स्थानीय तहलगायतका निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ। तोकिएको समयभित्र निर्णय नभए स्वतः सहमति भएको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उसले जनाएको छ।
इप्पानले ऊर्जा आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन ‘ऊर्जा कोष’ स्थापना, कर तथा भन्सार सहुलियत निरन्तरता, निर्माणकै क्रममा सेयर निष्कासन सहज बनाउन तथा आयोजना सुरक्षाका लागि छुट्टै नीति बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया