पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्चको कडा आपत्ति,‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाही स्वीकार्य छैन’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिई करिब १० घण्टा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले कडा आपत्ति जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले राज्यका निकायले कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया मिचेर नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने वा कारबाही गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो।

जबरालाई असोज १० गते मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले नियन्त्रणमा लिएर टेकु पुर्‍याएका थिए। उनलाई करिब १० घण्टा त्यहाँ राखिएपछि परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ भएको प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको वक्तव्यले मूलतः एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राज्यसँग शक्ति हुँदैमा उसले कानुनले तोकेको प्रक्रिया मिचेर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?सर्वोच्चको जवाफ स्पष्ट छ—पाउँदैन।

‘कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिता हुन्छ’

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराउँदै राज्यका निकायलाई कानुनी शासनको सीमाभित्र रहेर काम गर्न सचेत गराएको छ।

पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने उल्लेख गरेको छ।

त्यसविपरीत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा ‘स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता’ रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।

यो भनाइ केवल एउटा व्यक्तिको पक्राउका सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको सामान्य टिप्पणीभन्दा गम्भीर देखिन्छ। यसले राज्यको शक्ति र नागरिकको अधिकारबीचको सीमारेखाबारे सर्वोच्च अदालतको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

राज्यका सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायसँग अनुसन्धान गर्ने, कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने र अपराध अनुसन्धान अघि बढाउने अधिकार हुन्छ। तर त्यस्तो अधिकार पनि संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा माथि हुँदैन। यही आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यतातर्फ सर्वोच्चले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको कारण झन् संवेदनशील

सर्वोच्चले जबरा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकै कारण उनलाई कानुनभन्दा माथि राख्नुपर्ने भनेको छैन। बरु न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको व्यक्तिमाथि राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार झन् संवेदनशील र गम्भीर विषय हुनेतर्फ संकेत गरेको छ।

सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएको उल्लेख छ।

यसको अर्थ कसैलाई कानुनी अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकाय पनि कानुनकै सीमाभित्र बस्नुपर्छ भन्ने प्रश्न सर्वोच्चले उठाएको हो।

जबराविरुद्ध यसअघि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनी निलम्बनमा परेका थिए र पछि प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश भएका थिए। संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी विवरणमा उनीमाथि पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्य, संविधान तथा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनलगायतका आरोप समेटिएका थिए।

तर विगतमा कसैविरुद्ध आरोप लागेको वा विवादमा परेको तथ्यले मात्र वर्तमानमा हुने कुनै पनि पक्राउ वा अनुसन्धानलाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर लैजान सक्ने आधार बन्न सक्दैन।

राज्य शक्तिशाली छ भन्दैमा प्रक्रिया कमजोर बनाउन मिल्छ?

यही घटनाले सरकार र राज्यका निकायको कार्यशैलीमाथि एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ।

लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन्छ, प्रहरीसँग अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ, प्रशासनसँग कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हुन्छ। तर यी सबै शक्ति संविधान र कानुनबाट प्राप्त शक्ति हुन्; आफ्नै स्वेच्छाबाट सिर्जना भएका अधिकार होइनन्।

त्यसैले राज्यले कसैलाई नियन्त्रणमा लिँदा ‘किन नियन्त्रणमा लिइयो?’ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, ‘कसरी नियन्त्रणमा लिइयो?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

अपराध अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्छ। कसैमाथि उजुरी परेको हुन सक्छ। अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कानुनी अवस्था पनि हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ राज्यले प्रक्रिया, मर्यादा र नागरिकको मौलिक अधिकारलाई गौण बनाउन पाउँछ भन्ने होइन।

सर्वोच्चको विज्ञप्तिले यही सीमालाई सम्झाएको देखिन्छ।

‘सरकारले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने सन्देश जानु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक

राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम कानुनको अनुपस्थिति होइन, कानुन हुँदाहुँदै पनि शक्तिका आधारमा त्यसको मनपरी प्रयोग हुनु हो।

सरकार वा राज्यका कुनै निकायले आफूलाई प्राप्त अधिकारलाई असीमित अधिकारका रूपमा बुझ्न थाले भने कानुनी शासन विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। नागरिकले राज्यसँग न्याय र सुरक्षा खोज्ने ठाउँमा राज्यकै निर्णयबाट भय र असुरक्षा महसुस गर्न थाल्छ।

त्यसैले कुनै पनि सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति ‘जे गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नु’ होइन; ‘जे गर्न पाइन्छ, त्यही गर्नु’ हो।

राज्यको शक्ति कानुनले बाँधिएको हुनुपर्छ। प्रहरीको शक्ति कानुनले बाँधिएको हुनुपर्छ। प्रशासनको शक्ति कानुनले बाँधिएको हुनुपर्छ। र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयसमेत संविधान र कानुनी प्रक्रियाभन्दा माथि हुन सक्दैन।

सर्वोच्चको पछिल्लो वक्तव्यले यही लोकतान्त्रिक सीमाको स्मरण गराएको छ।

न्यायपालिकामाथि बाह्य प्रभाव स्वीकार्य नहुने सर्वोच्चको स्पष्टोक्ति

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रहसमेत गरेको छ।

न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।

यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल अदालतभित्रको विषय नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै आधारभूत प्रश्न भएको सन्देश दिएको छ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै कानुनको सीमा मिच्न मिल्दैन

राज्यले अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्छ। दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धान र कारबाहीको वैधता केवल परिणामबाट होइन, प्रक्रियाबाट पनि निर्धारण हुन्छ।

कसैलाई पक्राउ गरेर पछि प्रमाण खोज्ने वा पहिले नियन्त्रणमा लिएर पछि कानुनी आधार पुष्टि गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक कानुनी शासनको अवधारणासँग मेल खाँदैन भन्ने प्रश्न यस घटनाले उठाएको छ।

अझ राज्यको शक्ति प्रयोग हुने हरेक घटनामा प्रक्रिया पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र कानुनसम्मत हुनुपर्ने हुन्छ।

राज्यले अपराध नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर कानुनको शासन नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
राज्यले नागरिकलाई अनुसन्धान गर्न सक्छ, तर नागरिकको मौलिक अधिकारलाई अनुसन्धानको नाममा अनावश्यक रूपमा कमजोर बनाउन सक्दैन।
सरकारसँग शक्ति हुन्छ, तर त्यो शक्ति संविधानभन्दा ठूलो हुँदैन।

यही सीमारेखा लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो।

सर्वोच्चको आपत्ति जबराका लागि मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको विधिका लागि पनि

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको उजुरीको विषय र त्यसमा हुने अनुसन्धान कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगिनुपर्ने विषय हो। हाल सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार उनीविरुद्ध उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको भए पनि उजुरीको विस्तृत विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन।त्यसैले अनुसन्धानको निष्कर्ष वा आरोपको सत्यताबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

तर पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियाको वैधानिकता र राज्य शक्तिको प्रयोगको शैली भने छुट्टै सार्वजनिक सरोकारको विषय हो।

सर्वोच्च अदालतले यही पक्षलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।यस अर्थमा सोमबारको पूर्ण बैठकको वक्तव्यलाई केवल ‘चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउको विषयमा सर्वोच्चको असन्तुष्टि’ भनेर सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राज्यका निकायलाई संविधान, कानुन र उचित प्रक्रियाको सीमाभित्र रहेर काम गर्न दिइएको संस्थागत चेतावनीका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, प्रहरी नेतृत्व बदलिन्छ, प्रशासनिक नेतृत्व बदलिन्छ। तर कानुनको शासन बदलिनु हुँदैन।

राज्यको शक्ति अस्थायी हुन्छ, संविधानको सर्वोच्चता स्थायी हुनुपर्छ।

त्यसैले कुनै पनि सरकारलाई आज आफू शक्तिशाली भएको आधारमा प्रक्रिया मिच्ने छुट छैन। किनभने राज्यले निर्माण गरेको नजिर अन्ततः त्यही राज्यका अर्को सरकार, अर्को नागरिक र अर्को पुस्तामाथि पनि लागू हुन्छ।

आज कसैको घरमा मध्यरातमा प्रयोग भएको राज्यशक्ति भोलि अरू कसैको ढोकामा पुग्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा प्रश्न व्यक्ति को हो भन्ने होइन—राज्यले प्रक्रिया कति सम्मान गर्‍यो भन्ने हो।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यही प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता रहने’ स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।

अब यो चेतावनीलाई राज्यका सम्बन्धित निकायले कति गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्छन्, त्यसले आगामी दिनमा कानुनी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यशक्तिको मर्यादाप्रतिको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।