३०–५५ सन्दर्भमा एक कर्मचारीको पीडा ?

जिन्दगीका सबैभन्दा ऊर्जाशील वर्षहरू राज्यको नाममा सुम्पिएँ।
घरका चाडपर्व छुटे,
परिवारका खुसीहरू छुटे,
आफ्ना रहरहरू छुटे;
तर ड्युटी छुटेन।

रातलाई रात भनिएन, दिनलाई दिन भनिएन—राज्यले जहाँ खटायो, त्यहीँ पुगियो। हातमा कानुन थियो, काँधमा जिम्मेवारी थियो र मनमा एउटा विश्वास थियो—यो राज्य कानुनले चल्छ।
कानुन तोड्नेहरूलाई कानुन सम्झाइयो।
नियम मिच्नेहरूलाई नियम देखाइयो।
अधिकारको दुरुपयोग गर्न खोज्नेलाई विधिको पाठ पढाइयो।
किनकि हामीलाई सिकाइएको थियो—
व्यक्ति ठूलो होइन, कानुन ठूलो हो।

तर आज ऐना हेर्दा लाग्छ—सायद हामीले किताबको कानुन मात्र पढेछौँ, सत्ताको कानुन पढ्न भ्याएनछौँ।
किनकि अहिले नयाँ पाठ सुरु भएको छ।
बहुमत भएपछि कानुन बदल्न सकिन्छ।
अध्यादेश भएपछि प्रक्रिया छोट्याउन सकिन्छ।
र सत्ता अनुकूल भयो भने अवकाशको उमेरसमेत तलमाथि गर्न सकिन्छ।

वाह सरकार!
लाग्छ, अब त यमराजलाई समेत हाम्रो अवकाशको सूचना अध्यादेशबाटै पठाइनेछ—“समय भयो, चाँडै आउनू!”
हामीले जीवनभर कानुनको अक्षर खोज्यौँ, तपाईंहरूले चाहिँ कानुनमा आफ्नो सुविधा खोज्न सिकाउनुभयो।
हामीले सेवाको उमेर गन्यौँ, तपाईंहरूले राजनीतिक गणित गन्नुभयो।
हामीले नियमावलीका दफा पढ्यौँ, तपाईंहरूले बहुमतका अंक पढ्नुभयो।
हामीले राज्यको आदेशलाई अन्तिम सत्य ठान्यौँ, तपाईंहरूले अध्यादेशलाई अन्तिम उपाय ठान्नुभयो।
अब प्रश्न उठ्छ—

अवकाश पाउने कर्मचारीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत “चाँडै जानुस्” भन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?
के राज्य यति असहाय भयो कि एउटा कर्मचारीलाई समयमै अवकाश दिन पनि संसद्, कानुन र विधिको सामान्य प्रक्रियाले पुग्दैन?
वा कुरा कर्मचारीको भन्दा पनि सत्ताको तत्कालीन आवश्यकताको हो?
हिजो हामीलाई भनिन्थ्यो—
“समयमै नियम पालना गर्नुस्।”
आज सरकार आफैँ भन्छ—
“नियम अलिकति पछि पालना गरौँला।”

हिजो हामीले कसैलाई कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जान दिएनौँ।
आज हामीलाई नै कानुनको सीमाभन्दा केही परसम्म बस्न आग्रह गरिँदैछ।
कस्तो अद्भुत लोकतान्त्रिक व्यङ्ग्य!
कानुन कार्यान्वयन गर्ने हातहरूलाई अब अध्यादेशको कलमले समातेर भनिँदैछ—
“तपाईंहरूको सेवा अब आवश्यक रहेन; तपाईंहरूको ठाउँमा नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ।”
तर मनभित्र एउटा प्रश्नले हाँस्छ—

हामीलाई राज्यलाई आवश्यकता नभएर हटाउन खोजिएको हो कि राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई आफ्नाहरूलाई जस्केलाबाट छिराउन ठाउँ चाहिएको हो?
यदि साँच्चै राज्यलाई नयाँ जनशक्तिको आवश्यकता छ भने त्यसको स्थायी, पारदर्शी र कानुनी व्यवस्था किन नबनाउने?
सुन्दैछु—लोकसेवा अब सरकारका लागि घाँडो हुँदैछ रे!
यदि संवैधानिक निकाय नै लोकतान्त्रिक शासनका लागि घाँडो देखिन थाल्यो भने, त्यो कस्तो लोकतन्त्र होला?

भोलि जेन–अल्फा पुस्ताले प्रश्न गर्ला—
“हजुरबा, तपाईंहरूको पालामा संवैधानिक निकाय पनि सरकारको सुविधाअनुसार चल्थ्यो?”
त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने डर नभएका बहादुरहरूलाई सलाम!
किनकि सत्ता त आज छ, भोलि छैन।
तर संस्थाहरू भत्किए भने त्यसको असर पुस्तौँसम्म रहन्छ।
कानुन कुनै सरकारको मुडअनुसार खोल्ने र बन्द गर्ने छाता होइन।
अध्यादेश कुनै सत्ताको आकस्मिक औषधि होइन।
र कर्मचारी कुनै सरकारको राजनीतिक आवश्यकता पूरा गर्ने चलायमान फर्निचर पनि होइन।
हामीले राज्यलाई आफ्नो जवानी दियौँ।

अब राज्यले हामीलाई सम्मानपूर्वक बिदा गर्ने संस्कार सिक्नुपर्छ।
किनकि अवकाश भनेको कर्मचारीलाई फाल्नु होइन।
यो एउटा सेवायात्राको स्वाभाविक पूर्णविराम हो।
तर यहाँ त पूर्णविराम लगाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले फेरि अल्पविराम लगाउन खोज्दैछ।
सायद सत्ता चलाउनेहरूलाई लाग्छ—
सरकारी कुर्सीमा बसेपछि समय पनि आफ्नै हुन्छ।

तर समय कसैको हुँदैन।
सरकारको त झन् हुँदै हुँदैन।
हामीले कति सरकार आए, कति गए देख्यौँ।
कति मन्त्री आए, कति गए देख्यौँ।
कति बहुमत बने, कति भत्किए देख्यौँ।
कति अध्यादेश आए, कति इतिहासका धुलाम्मे पानामा हराए—त्यो पनि देख्यौँ।

तर एउटा कुरा अझै उस्तै छ—
राज्य रहन्छ, सरकार बदलिन्छ।
त्यसैले आजको सरकारलाई विनम्र एउटा प्रश्न—
तपाईंहरूलाई बहुमतले शासन गर्ने अधिकार दिएको हो,
कानुनलाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्ने लाइसेन्स होइन।
तपाईंहरूलाई अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक बाटो होला,
तर त्यसले हरेक निर्णयलाई स्वतः न्यायोचित बनाउँदैन।
हामीले जीवनभर राज्यको कानुनको पहरेदारी गर्‍यौँ।

अब हाम्रो एउटा सानो अपेक्षा छ—
हामीलाई अवकाश दिनुस्,
तर हाम्रो सेवाको सम्मान नगरी होइन।
हामीलाई बिदा गर्नुस्,
तर अध्यादेशको राजनीतिक छायाँमा होइन।
हाम्रो अनुभव चाहिएको हो भने सम्मानपूर्वक लिनुस्,
हाम्रो कुर्सी खाली चाहिएको हो भने कारणसहित भन्नुस्।
हामीले राज्यलाई आफ्नो क्रियाशील समय दिएका हौँ,
कुनै राजनीतिक दललाई आफ्नो निष्ठा बेचेका होइनौँ।
त्यसैले आज पनि कानुनको पुरानो किताब खोलेर त्यही प्रश्न सोध्न मन लाग्छ—

“कानुन कसका लागि हो?”
यदि उत्तर हो—
“सबैका लागि बराबर”,
भने त्यो बराबरी सरकारबाटै सुरु होस्।
र यदि उत्तर हो—
“बहुमत हुनेका लागि अलि फरक”,
भने कम्तीमा किताबमा लेखिएको कानुनको शासन भन्ने अध्याय हटाइदिनुस्।
किनकि हामीले जीवनभर—
कानुनलाई सरकारभन्दा माथि राखेर सेवा गर्‍यौँ।
अब सरकारको पालो हो—
कानुनलाई आफूभन्दा माथि राखेर देखाउने।
अन्ततः पद रहँदैन।
कुर्सी रहँदैन।
सरकार रहँदैन।
बहुमत रहँदैन।
बाँकी रहन्छ त केवल—
कसले राज्यका लागि के गर्‍यो,
र सत्तामा हुँदा कानुनप्रति कस्तो व्यवहार गर्‍यो भन्ने इतिहास।
र अब अन्तिम कुरा—

सरकारज्यू,
हामीलाई हाम्रो बाँच्ने आधार कमजोर पारेर, अकालमै जीवनको अर्को मोडमा धकेल्ने निर्णय नै गर्न मन छ भने गरिरहनुस्।
तर सम्झनुस्—
नागरिकको जीवनसँग खेलिएको प्रत्येक निर्णयको एउटा सामाजिक प्रतिध्वनि हुन्छ।
हामी पनि यही समाजका नागरिक हौँ।
हामी पनि यही लोकतन्त्रका हिस्सेदार हौँ।
हामी पनि यही संविधान र कानुनका साक्षी हौँ।
आज हामीलाई सेवा छोड्न बाध्य पारिएला,
तर नागरिक हुनुबाट त कसैले अवकाश दिन सक्दैन।
हामी पदबाट बाहिरिएला,
तर समाजबाट बाहिरिँदैनौँ।
हामी कार्यालयको ढोकाबाट बाहिरिएला,
तर लोकतन्त्रको ढोकाबाट बाहिरिँदैनौँ।
त्यस दिनदेखि हामी पनि नागरिकको हैसियतमा प्रश्न सोध्नेछौँ—

कानुन कहाँ छ?
संविधान कहाँ छ?
लोकतान्त्रिक मर्यादा कहाँ छ?
र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व कहाँ छ?
हिजो हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँबाट राज्यलाई सेवा गर्‍यौँ।
भोलि नागरिकको ठाउँबाट
कानुन र लोकतन्त्रको हिसाब माग्नेछौँ।
अनि इतिहासको अदालतमा एउटा प्रश्न अवश्य उभिनेछ—

अध्यादेशको यो गोलीले वास्तवमा कसलाई घाइते बनायो?
कर्मचारीलाई,
राज्यलाई,
संस्थालाई,
कि स्वयं लोकतान्त्रिक विधिलाई?
यसको फैसला आज हामीले गर्ने होइन।
समयले गर्नेछ।
इतिहासले गर्नेछ।
किनकि अध्यादेशको मसी सुक्छ,

सरकार बदलिन्छ,
कुर्सी खाली हुन्छ—
तर इतिहासको अभिलेखमा लेखिएको निर्णय मेटिँदैन।
त्यसैले आज अवकाशको ढोकामा उभिएर हामी यति मात्र भन्छौँ—
हामीलाई अध्यादेशको कृपा होइन,
कानुनको सम्मान चाहिएको हो।
हामीलाई कुर्सीको मोह होइन,
हाम्रो सेवाको मर्यादा चाहिएको हो।
र सरकारज्यू,

हामीले जीवनभर अरूलाई कानुन सम्झायौँ—
अब कृपया हामीलाई होइन,
आफैँलाई कानुन सम्झाउने अवस्था नल्याउनुस्।
किनकि कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिन्छ,
तर उसको नागरिक चेतनालाई अवकाश दिन सकिँदैन।
पद खोस्न सकिन्छ,
तर प्रश्न गर्ने अधिकार खोस्न सकिँदैन।
कुर्सी खाली गर्न सकिन्छ,
तर इतिहासको प्रश्नबाट उम्किन सकिँदैन।