काठमाडौं । सरकारी बैंकमा रकम हिनामिना भएको घटनामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमध्ये कुन कानून आकर्षित हुने भन्ने कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दुवै कानूनमा कारबाहीको व्यवस्था रहेकाले गम्भीर एवं जटिल कानूनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
कृषि विकास बैंकको न्यूरोड शाखामा रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ पुस २९ गते शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुंगेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही घटनामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत समेत उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलेको थियो।
विशेष अदालतले आठमध्ये दीपिका रेग्मी र रमेशराज विष्टलाई दोषी ठहर गरेको थियो। रेग्मीलाई ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिगोसहित आठ वर्ष कैद तथा विष्टलाई चार वर्ष कैद र ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हिनामिनामा दोषी ठहर गरिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चमा पुनरावेदनका क्रममा आरोपित पक्षले एउटै कसुरमा बैंकिङ कसुर र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरेको थियो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार कसुरसँगै अन्य प्रचलित कानूनअन्तर्गतको कसुरमा छुट्टै मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने अवस्थामा सोही ऐनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ।
यिनै कानूनी व्यवस्थाबीचको अन्तरसम्बन्ध र एउटै कसुरमा दोहोरो कारबाहीको प्रश्नमा सर्वोच्चले व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो।
प्रतिक्रिया