काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा रसुवा, नुवाकोटलगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भए पनि राहत तथा उद्धारका लागि परिचालन भएको रकम तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कोषमा नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलर गरी कुल १५ अर्ब ५३ करोड २४ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। बाढीपछि मात्रै विभिन्न माध्यमबाट करिब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको जनाइएको छ। तर हालसम्म राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राहत तथा उद्धारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा गरिएको अभिलेख छ।
प्राधिकरणमार्फत रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका प्रभावित स्थानीय तहमा पहिलो र दोस्रो चरण गरी करिब १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रसुवाका चार स्थानीय तहले ४ करोड ५० लाख, नुवाकोटका चार स्थानीय तहले ६ करोड २५ लाख तथा धादिङ, गोरखा र तनहुँका सूचीकृत स्थानीय तहले बाँकी रकम प्राप्त गरेका छन्।
यसबीच निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था तथा स्वयंसेवी समूहले आर्थिक सहयोगसँगै खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणसमेत उपलब्ध गराएका छन्। केही निजी कम्पनीले एक्स्काभेटर, ड्रिल, जेनेरेटर, पानी तान्ने पम्पलगायत उपकरण प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याएका छन्।
तर सडक र पुल बग्दा तथा दुर्गम बस्तीको पहुँच अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री प्रभावित परिवारसम्म पुर्याउन कठिन भइरहेको छ। कतिपय बस्तीमा राहत सामग्रीको मौज्दात रहे पनि ढुवानी समस्याका कारण पीडितसम्म समयमै पुग्न नसकेको विवरण आएका छन्।
विपद् चौथो सातामा प्रवेश गर्दा प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न र तत्कालीन राहतसँगै अस्थायी आवास, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा, विद्यालय सञ्चालन, बाल संरक्षण, सुरक्षित स्थानान्तरण, सडक–पुल पुनःस्थापना र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
विज्ञहरूले संकलित रकमलाई लामो समय कोषमा थुपारेर राख्नुको सट्टा स्पष्ट कार्ययोजनासहित समयमै प्रभावित स्थानीय तह र पीडित परिवारसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले पनि कोषमा कति रकम संकलन भयो, कति निकासा भयो र कुन प्रयोजनमा खर्च भइरहेको छ भन्ने विवरणसहित पारदर्शी योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया