काठमाडौँ । मुद्दाको चाप बढ्दै गए पनि सर्वोच्च अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा हाल १७ जना मात्र कार्यरत छन् भने न्यायाधीश विनोद शर्मा पनि अवकाश हुने सूचीमा छन्।
सर्वोच्चमा करिब २९ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाँदा न्याय सम्पादन प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ। एक न्यायाधीशको भागमा औसत करिब १ हजार ८ सय मुद्दा पर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
यसैबीच न्याय परिषद्ले पछिल्लो पटक उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ। सर्वोच्चमा रिक्त पद पूर्ति नगरी उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिएको भन्दै न्यायिक वृत्त र नेपाल बार एशोसिएशनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढी रहेकाले त्यहाँ न्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्चमा पनि छिट्टै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संकेत गरेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ बमोजिम रिक्त पदमा तोकिएको समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पद एक महिनाभित्र तथा उच्च अदालतमा तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।
संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित बढीमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या घट्दै गएको र मुद्दाको चाप बढिरहेको अवस्थामा रिक्त पदमा नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने विषय न्याय क्षेत्रको प्रमुख चासो बनेको छ।
प्रतिक्रिया