काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयको निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ लागू गरेको छ।
नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारी कार्यालयमा फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण र अनुगमनका काम एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुनेछन्। प्रत्येक फाइललाई छुट्टै पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड दिइनेछ।
तोकिएको समयभित्र फाइलमा कारबाही नभएमा २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक तह घटाउँदै नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्र टिप्पणी गर्न सकिनेछ।
सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत आफ्नो फाइलको अवस्था हेर्न सक्नेछन्। विद्युतीय फाइललाई आधिकारिक सरकारी अभिलेखका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नियमावलीले कानुनी व्यवस्था तथा नजिर खोज्ने, जोखिम विश्लेषण गर्ने र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न एआईलाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि एआईबाट तयार सामग्रीलाई अन्तिम निर्णयको आधार बनाउन नहुने व्यवस्था छ।
निर्णयमा हुने ढिलाइ मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिनेछ। अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अंक कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया