सागर पण्डित, काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको विवादित ‘३०–५५ वर्षे’ प्रावधान किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाएको सातबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रशासनपोस्टले फेला पारेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झण्डै चार साता लगाएर तयार पारेको उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ३०–५५ को व्यवस्था लागू भएमा प्रारम्भिक अनुमानमा ७ हजार ४४९ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जान सक्ने उल्लेख छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तत्कालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
सामान्यले उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणी असार ३ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो। त्यतिबेला संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण चलिरहेको थियो। त्यसैले टिप्पणीमा तत्कालीन प्रशासनिक संरचना र अवस्थालाई आधार बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।
तर अहिले संघीय मन्त्रालय तथा निकायको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। यसले सामान्यले त्यतिबेला प्रस्तुत गरेका केही आधारको वर्तमान सान्दर्भिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
३०–५५ को पक्षमा सामान्यका सात आधार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ आवश्यक रहेको भन्दै कानुन मन्त्रालयसमक्ष मूलतः सातवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ।
१. मन्त्रालय र सरकारी संरचना घटाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन
संघीय सरकारको संरचनालाई चुस्त बनाउने क्रममा मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी संरचना घटाउने, गाभ्ने र पुनर्संरचना गर्ने नीति अघि बढाइएको भन्दै सामान्यले त्यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती सिर्जना हुने तर्क गरेको छ।
संरचना घटेपछि कर्मचारीको संख्या र उपलब्ध दरबन्दीबीच असन्तुलन आउन सक्ने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ३०–५५ आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
२. ओ एण्ड एमबाट दरबन्दी कटौती
सरकारले संघीय मन्त्रालय तथा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी पुनरावलोकन र कटौती गरेको छ। दरबन्दी घट्दा कार्यरत कर्मचारीमध्ये केही फाजिल हुन सक्ने र त्यसको व्यवस्थापन कठिन हुने भएकाले निश्चित उमेर तथा सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सामान्यको तर्क छ।
३. ‘फाजिल’ कर्मचारीको समस्या रोक्ने
दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन ३०–५५ लाई निकासको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको संख्या र स्वीकृत दरबन्दीबीच असन्तुलन बढ्दै गएमा प्रशासनिक खर्चसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि जटिल बन्न सक्छ।
४. समायोजनपछि उत्पन्न जनशक्ति व्यवस्थापन
समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको पुनःव्यवस्थापनलाई पनि मन्त्रालयले चुनौतीका रूपमा अघि सारेको छ।
संघीय प्रशासनको पुनर्संरचनासँगै समायोजनबाट सिर्जित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि ३०–५५ उपयोगी हुने सामान्यको व्याख्या छ।
५. राज्यकोषमाथिको दीर्घकालीन भार घटाउने
कर्मचारी संख्या घटेपछि तलब, भत्ता तथा भविष्यमा सिर्जना हुने पेन्सनलगायतका प्रशासनिक खर्च कम गर्न सकिने सामान्यको तर्क छ।
तर मन्त्रालयकै प्रारम्भिक हिसाबअनुसार ३०–५५ लागू गर्दा तत्काल अवकाश सुविधा दिन मात्रै ११ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ। यसले ‘अहिलेको खर्च घटाउने कि तत्कालै अर्बौं खर्च गरेर दीर्घकालीन दायित्व घटाउने ?’ भन्ने नीतिगत बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
६. नयाँ पुस्ता र प्रविधिमैत्री जनशक्तिका लागि ठाउँ
सामान्यले पुरानो पुस्ताका कर्मचारीको तुलनामा नयाँ पुस्ताका कर्मचारी प्रविधिमा बढी अभ्यस्त हुने तर्कसमेत गरेको छ।
निश्चित उमेर तथा सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवामा प्रवेशको अवसर सिर्जना गर्न सकिने मन्त्रालयको व्याख्या छ।
७. ‘सानो तर प्रभावकारी’ सरकारको नीति
सरकारले अघि सारेको आर्थिक मितव्ययिता र चुस्त प्रशासनको नीतिसँग पनि ३०–५५ लाई जोडिएको छ।
अनावश्यक दरबन्दी र कर्मचारी संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने तथा संघीय सरकारको संरचनालाई ‘सानो तर प्रभावकारी’ बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था आवश्यक रहेको सामान्यको निष्कर्ष छ।
अब मुख्य प्रश्न : लोकसेवाले के भन्छ ?
३०–५५ को व्यवस्था लागू हुँदा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने र अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने तथ्यसहित सामान्यले आफ्नो पक्ष राखिसकेको छ।
तर अहिले ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा संरचना तथा दरबन्दी कटौतीलाई ३०–५५ को औचित्यसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
त्यसैगरी, कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सुरक्षाको प्रश्न, नयाँ पुस्ताका लागि अवसर, राज्यकोषको दीर्घकालीन भार र एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा पर्न सक्ने प्रशासनिक प्रभावबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।
अब संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ३०–५५ को प्रावधानबारे लोकसेवा आयोगले कस्तो परामर्श दिन्छ ? भन्ने विषयमा निजामती प्रशासनभित्र मात्र नभई राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समेत व्यापक चासो छ।
प्रतिक्रिया