लोकसेवामा बेरोजगारीको बाढी कि सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण ?२३८३ पदमा झण्डै चार लाखको भिडन्त, महिलाको हिस्सा ५२.४७ प्रतिशत

सागर पण्डित, काठमाडौं ।

लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाप्रति युवाको आकर्षण कति छ ? यसको एउटा बलियो तस्वीर आयोगको ६७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बिहीबार पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगबाट सञ्चालन भएका परीक्षामा २ हजार ३ सय ८३ पदका लागि ३ लाख ८२ हजार ९ सय ४७ दरखास्त परेका छन् । अर्थात् सीमित सरकारी रोजगारीका लागि लाखौँ युवा प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिएका छन् ।

दरखास्त दिनेमा महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी छ । कुल दरखास्तमध्ये २ लाख ९ सय ३० जना महिला अर्थात् ५२.४७ प्रतिशत र १ लाख ८२ हजार १७ जना पुरुष अर्थात् ४७.५३ प्रतिशत रहेका छन् ।

यो तथ्यांकले एकातर्फ मुलुकमा रोजगारीको अवसर र सरकारी सेवाप्रतिको प्रतिस्पर्धा कति तीव्र छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतर्फ लोकसेवा परीक्षामा महिलाको बढ्दो आकर्षणलाई समेत उजागर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि ७७ वटै जिल्लाबाट दरखास्त प्राप्त भएका छन् ।

कुन जिल्लाबाट कति आकर्षण ?

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्ला क्रमशः सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सप्तरी हुन् ।

त्यसैगरी सबैभन्दा कम दरखास्त पर्ने पाँच जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुम पूर्व र डोल्पा रहेका छन् ।

यसले लोकसेवाको आकर्षण भूगोलअनुसार समान नभएको देखाउँछ । तराई तथा बाक्लो जनसंख्या भएका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा आवेदन आउँदा दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाबाट आवेदनको संख्या तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ ।

लोकसेवाको तथ्यांकले देखाएको ठूलो तस्वीर,एकातिर लाखौँ युवा, अर्कोतिर सीमित सरकारी पद

३ लाख ८२ हजार ९४७ दरखास्त र सीमित पदसंख्याबीचको अन्तरले नेपालको रोजगारी बजारको गम्भीर तस्वीर देखाउँछ । लोकसेवा परीक्षा केवल सरकारी जागिरको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई स्थायित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा र सुरक्षित भविष्यका लागि युवाले रोजेको प्रमुख बाटोका रूपमा समेत देखिन्छ ।

अझ रोचक पक्ष, दरखास्त दिनेमा महिला ५२.४७ प्रतिशत पुगेका छन् । यसले पछिल्लो समय सरकारी सेवामा महिलाको आकर्षण र प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको संकेत गर्छ ।

त्यस्तै उम्मेदवारको औसत उमेर २७ वर्ष र सिफारिस हुनेको औसत उमेर २८ वर्ष हुनु पनि अर्को महत्वपूर्ण तथ्य हो । अर्थात् नेपालको ठूलो युवा जनशक्ति अझै पनि लोकसेवामार्फत स्थायी रोजगारीको खोजीमा रहेको देखिन्छ ।

७७ जिल्लाबाट आवेदन, तर भूगोलमा ठूलो असमानता

सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सप्तरीबाट ठूलो संख्यामा आवेदन आउँदा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुम पूर्व र डोल्पाबाट न्यून आवेदन परेको तथ्यले शिक्षा, सूचना, पहुँच, रोजगारीको विकल्प र भौगोलिक अवस्थाबीचको सम्बन्धलाई समेत बहसमा ल्याएको छ ।

प्रशासनपोस्टको निष्कर्ष

लोकसेवामा भीड बढ्नु केवल आयोगप्रतिको आकर्षणको कथा होइन, यो नेपालको रोजगारी संरचनाको ऐना पनि हो ।

सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि एउटै पदमा सयौँ युवाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब प्रश्न केवल ‘लोकसेवा किन लोकप्रिय भयो ?’ भन्ने होइन—‘यति ठूलो युवा जनशक्तिलाई सरकारी सेवाबाहिर रोजगारी र अवसरको अर्को ढोका राज्यले कहिले खोल्छ ?’ भन्ने पनि हो ।

६७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोगको एक वर्षको काम मात्र देखाएको छैन, यसले नेपालको युवा रोजगारी, सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण, समावेशिता र राज्यको रोजगारी नीतिमाथि गम्भीर बहसको आधारसमेत दिएको छ ।

६७औँ प्रतिवेदनका १५ ‘हिट’ तथ्य

लोकसेवाले एक वर्षमा के गर्‍यो ?

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन भएका प्रमुख काम तथा उपलब्धि यस्ता छन्–

१. परीक्षा सञ्चालनको कार्यतालिका फेरबदल
आयोगले लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको परीक्षा/विज्ञापनसम्बन्धी कार्यतालिकालाई पुनरावलोकन गरी अप्राविधिक तथा प्राविधिक पदका विज्ञापन र परीक्षालाई थप व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२. ३१५ वटा पाठ्यक्रम निर्माण/परिमार्जन तथा स्वीकृत
निजामती सेवातर्फ १२ वटा, सुरक्षा निकायतर्फ १२ वटा तथा संगठित संस्थाका विभिन्न २९१ वटा पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन तथा स्वीकृत गरिएको छ ।

३. २ हजार २८१ पदका लागि विज्ञापन
विभिन्न निकायबाट माग भएका पदपूर्तिका आधारमा २ हजार २८१ पदका लागि १ हजार २५१ वटा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।

४. ३ लाख ८२ हजार ९४७ दरखास्त
अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत कुल ३,८२,९४७ दरखास्त संकलन भएका छन् । तीमध्ये २,००,९३० महिला र १,८२,०१७ पुरुष छन् । आयोगका अनुसार दरखास्त दिने उम्मेदवारको औसत उमेर २७ वर्ष रहेको छ ।

५. ७७ वटै जिल्लाबाट आवेदन
लोकसेवा परीक्षाप्रतिको आकर्षण देशव्यापी देखिएको छ । सबै ७७ जिल्लाबाट दरखास्त परेको छ । सबैभन्दा बढी दरखास्त सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सप्तरीबाट तथा सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुम पूर्व र डोल्पाबाट परेको छ ।

६. १,३८१ सेट प्रश्नपत्र तयार
विभिन्न परीक्षाका लागि आयोगले प्रतिवेदन अवधिमा १ हजार ३८१ सेट प्रश्नपत्र तयार गरी परीक्षामा प्रयोग गरेको छ ।

७. ५ लाख ९५ हजारभन्दा बढी उत्तरपुस्तिका संकेताङ्कन
निजामती सेवातर्फ १,११,४१२, सुरक्षा निकायतर्फ २,७१,४३६, संगठित संस्थातर्फ १,९७,८३३ र विश्वविद्यालयतर्फ १४,४९५ गरी कुल ५,९५,१७६ उत्तरपुस्तिका संकेताङ्कन गरी परीक्षण प्रक्रियामा लगिएको छ ।

८. १,८४० उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस
निजामती सेवातर्फ १,७९८ जना, संगठित संस्थातर्फ ३० जना र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगतर्फ १६ जना गरी कुल १,८४४ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।

९. सिफारिस हुनेको औसत उमेर २८ वर्ष
प्रतिवेदन अवधिमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको छ । अर्थात् सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने ठूलो हिस्सा अझै युवा पुस्ताकै रहेको देखिन्छ ।

१०. समावेशीतर्फ ७४१ उम्मेदवार सिफारिस
विभिन्न समावेशी समूहलाई लक्षित विज्ञापनबाट ७४१ जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यसमा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार समेटिएका छन् । पछिल्लो १९ वर्षमा यस्ता समावेशी विज्ञापनबाट २५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

११. समावेशी उम्मेदवार खुलातर्फ पनि प्रतिस्पर्धी
समावेशी समूहका उम्मेदवार लक्षित विज्ञापनका अतिरिक्त खुला विज्ञापनबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । महिला तथा पिछडिएको क्षेत्र लक्षित विज्ञापनबाट सिफारिस हुनेभन्दा खुलातर्फ सिफारिस हुने सो समूहका उम्मेदवारको संख्या कतिपय अवस्थामा बढी देखिएको छ ।

१२. ५ लोकसेवा, ७ सुरक्षा निकाय र ९५ संगठित संस्थासँग सहकार्य
आयोगले ५ वटा प्रदेश लोक सेवा आयोग, ७ वटा सुरक्षा निकाय र ९५ वटा संगठित संस्थाको पदपूर्ति प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गरेको छ । प्रतिवेदन अवधिमा विभिन्न निकायका २६,९५८ पदको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सहमति प्रदान गरिएको छ ।

१३. ७१८ विज्ञापनबाट २१ हजार ५८४ उम्मेदवार छनोट
विभिन्न ४३ वटा निकायका ७१८ विज्ञापनका लागि आयोगबाट सञ्चालित लिखित परीक्षाबाट २१,५८४ उम्मेदवार छनोट गरी अन्तर्वार्ताका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।

१४. कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र विभागीय सजायमा आयोगको परामर्श
कर्मचारी सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा २३ वटा तथा विभागीय सजायसम्बन्धी विषयमा १५ वटा परामर्श प्रदान गरिएको छ । विभिन्न बढुवा समितिबाट भएका निर्णयविरुद्ध ३६ वटा उजुरी आयोगमा प्राप्त भएकामा १० वटा बढुवा सिफारिस संशोधन गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।

१५. आयोगका निर्णयविरुद्ध ११७ पुनरावेदन/रिट
आयोगबाट सम्पादन भएका कामकारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७५, उच्च अदालतमा २४ र प्रशासनिक अदालतमा १८ गरी कुल ११७ वटा पुनरावेदन/रिट निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।