काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड २४ लाख ५४ हजार २ सय ६० रुपैयाँ योगदान गर्ने भएका छन्।
बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकबाट उक्त रकम योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट ८ लाख ४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट ४३ लाख २४ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ७३ लाख २५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ।
विभिन्न न्यायाधिकरणमा कार्यरत न्यायाधीशबाहेकका सदस्यहरूले पनि छुट्टै सहयोग गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
