काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले औपचारिक रूपमा रुलिङ गरेका छन्। प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि संसद्मा उपस्थित नभएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर दबाब दिँदै आएपछि सभामुखले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले बैठक सुरु हुनासाथ आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने मागसहित लामो समयदेखि भइरहेको विरोधप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको सभामुख अर्यालले बताए।
त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन स्पष्ट निर्देशन दिए।
‘प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु,’ सभामुख अर्यालले भने।
यो सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई पहिलोपटक दिएको औपचारिक रुलिङ हो।
प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को एजेन्डामै
प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा बोलाउन विपक्षी दलहरूले मुख्यतः दुई विषय उठाउँदै आएका छन्।
पहिलो, प्रतिनिधि सभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने नियमित संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग हो। दोस्रो, प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि संसद्मा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले समेत भारतको जमिन मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषय हो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ स्पष्ट पार्नुपर्ने, अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र त्यसप्रति माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
विपक्षी सांसदहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको संवेदनशील सीमा विषयमा आएको अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा लिन नसकिने भन्दै संसद्मै त्यसको स्पष्टीकरण आवश्यक छ।
महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तरका लागि नियमित व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ।
तर उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
सभामुख अर्यालले पनि विपक्षी सांसदहरूले लामो समयदेखि नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै विरोध जनाउँदै आएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहेको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ।’
रुलिङपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा आउनैपर्ने दबाब
सभामुखको रुलिङसँगै प्रधानमन्त्री शाहमाथि संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
विशेषगरी भारतसँगको सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थसमेत जोडिएपछि विपक्षी दलहरूले यसलाई संसद्को औपचारिक बहसको विषय बनाउँदै आएका छन्।
अब प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने विषय मात्र होइन, भारतको सीमा मिचेको भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिबारे उनले के स्पष्टीकरण दिन्छन् भन्ने विषयसमेत चासोको केन्द्रमा परेको छ।
सभामुखको रुलिङपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को प्रश्नोत्तरबाट पन्छिन थप कठिन हुने देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर अभिव्यक्ति सच्याउँदै माफी नमागेसम्म विषयलाई निरन्तर उठाइरहने संकेत गरेका छन्।
