काठमाडौं ।
वैयक्तिक गोपनीयता हननको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। श्रेष्ठको रिट न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
पत्रकार श्रेष्ठलाई थुनामा राख्ने कानुनी आधार, पक्राउ तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया र उनको थुनाको वैधानिकताबारे आजको सुनुवाइबाट अदालतले आवश्यक न्यायिक परीक्षण गर्नेछ। यही कारण श्रेष्ठको मुद्दालाई सञ्चार क्षेत्रले मात्र होइन, कानुनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले समेत चासोका साथ हेरिरहेको छ।
अदालतले श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्ने वा थुनामा राखिरहन मिल्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, अनुसन्धानको अवस्था र थुनाको औचित्यसमेत हेर्नेछ। गैरकानुनी थुनालाई अदालतले मान्यता नदिने न्यायको सामान्य सिद्धान्त भएकाले आजको सुनुवाइप्रति सञ्चार जगतको विशेष ध्यान छ।
यसअघि साउन २९ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई बरामद गरिएका सामानसहित भदौ १ गते अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार र कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। साथै, श्रेष्ठविरुद्ध परेको जाहेरीसहित अनुसन्धानसम्बन्धी फाइल तथा उनको घर र कार्यालयबाट बरामद गरिएका सीपीयू, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको मितिमा बन्दीसहित उपस्थित हुन तथा अनुसन्धानका कागजात र बरामद सामग्रीसमेत इजलाससमक्ष देखाउन निर्देशन दिएको थियो।
वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी कसुरमा पत्रकार श्रेष्ठलाई प्रहरीले गत बुधबार राति ललितपुरस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
आफ्ना पति गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
श्रेष्ठको पक्राउपछि उनको घर तथा जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयबाट विभिन्न विद्युतीय उपकरणसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। परिवारका अनुसार प्रहरीले बिहीबार पुनः घरमा खानतलासी गरी सीसी क्यामेराको डिभाइस तथा स्टोरेजसमेत लगेको छ।
यसअघि पक्राउकै दिन प्रहरीले श्रेष्ठको घर र जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयबाट कम्प्युटरलगायतका उपकरण बरामद गरेको थियो।
अब आजको सुनुवाइले श्रेष्ठको थुना कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा न्यायिक परीक्षणको अर्को महत्वपूर्ण चरण तय गर्नेछ।
पत्रकारमाथिको अभियोग सही वा गलत भन्ने अन्तिम निष्कर्षभन्दा अलग, पक्राउ, अनुसन्धान र थुनाको प्रत्येक प्रक्रिया कानुनको सीमाभित्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यसैले आजको सुनुवाइलाई ‘पत्रकारको पक्ष वा विपक्ष’ भन्दा पनि कानुनी शासन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र न्यायिक संरक्षणको कसौटीका रूपमा हेरिएको छ।
श्रेष्ठले न्याय पाउने अपेक्षा सञ्चार क्षेत्रको मात्र नभई कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने सबैको रहेको छ।
