काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि उनीहरूको पद र जिम्मेवारीबारे कानुनी अन्योल देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले मुद्दा दायर हुँदैमा सञ्चालक वा सीईओ स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। बाफियाअनुसार चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा बैंकिङ कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा भने मुद्दा दायर हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्ति तत्काल निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यी दुई कानुनका प्रावधानबीच देखिएको अन्तरका कारण बैंकका पदाधिकारीको हकमा के व्यवस्था लागू हुने भन्ने अन्योल बढेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको कानुनी शाखामार्फत विषयमा अध्ययन तथा कानुनी परामर्श गरिरहेको जनाएको छ। मुद्दामा फरार प्रतिवादी रहेका सञ्चालकहरूले सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भएर निर्णय गर्न पाउने–नपाउने तथा उनीहरूले गरेका निर्णयको कानुनी हैसियतबारे समेत प्रश्न उठेको छ।
यस्तै, सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको पद तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी विषय पनि अन्योलमा परेको छ। सीईओ निलम्बन भएमा फरार रहेका सञ्चालक समितिबाट उनको स्थानमा जिम्मेवारी तोक्ने वा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने विषय थप जटिल बन्न सक्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकका वित्तीय सूचकहरू सामान्य अवस्थामा छन्। बैंकको अवस्थामा असर पर्ने देखिए आवश्यक निर्णय लिन सकिने भए पनि अहिले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अघि बढ्ने तयारी छ। कम्पनी ऐन र बाफियाका प्रावधान अध्ययन गरी फरार वा अभियोग लागेका पदाधिकारीबारे छिट्टै स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
