- फाजिल कर्मचारीको समायोजन, पदस्थापन तथा भविष्यको पदपूर्ति प्रक्रिया सरकारका लागि अर्को ठूलो प्रशासनिक चुनौती
- धेरै पद काटिएपछि यसपालि लोकसेवाको पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने, आधाभन्दा बढी घट्ने
- नेपाल ट्रष्टको सचिव पद कटौती, अब सहसचिव रहने
- झण्डै ३५ सहसचिव, ६५उपसचिव, ७० शाखा अधिकृत कटौतीमा
- कार्यालय सहयोगी, खरिदार र नायब सुब्बा गरी करिब ३ सय पद कटौती
सागर पण्डित,काठमाडौं
सरकारले आज (शुक्रबार)देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ वटै मन्त्रालयमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल भएको हो। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएकै दिन आज साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी मन्त्रालयहरुको ओ एण्ड एम र नयाँ दरबन्दि टुंगो लगाएको हो ।
नयाँ ओ एण्ड एम अनुसार सचिवका १० दरबन्दीसहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीलगायत झण्डै ६ सय पद कटौतीमा परेका छन्। यससँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने आगामी लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियासमेत उल्लेखनीय रूपमा प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार १८ वटै मन्त्रालयमा गरी करिब ३ सय गजेटेड र ३ सय नन–गजेटेड गरी झण्डै ६ सय दरबन्दी हटाइएका छन्। दरबन्दी व्यापक रूपमा घटाइएकाले यस वर्ष लोकसेवा आयोगले खुलाउने पद संख्या अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा आधाभन्दा बढीले घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
नयाँ संरचनालाई अन्तिम रूप दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बिहीबार रातिसम्म मन्त्रालयमै बसेर काम गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले १८ वटै मन्त्रालयले तयार पारेका संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण र नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेपछि आजदेखि सबै मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दीअनुसार काम सुरु गर्ने भएका छन्।
सरकारले अपनाएको ‘एक मन्त्रालय–एक सचिव’ नीतिअनुसार मर्ज भएका मन्त्रालयमा एकमात्र सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण सचिवका १० दरबन्दी कटौती भएका हुन्।
मर्ज भएका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी दरबन्दी ३८ प्रतिशतसम्म घटाइएको छ। मर्ज नभएका केही मन्त्रालयमा पनि आवश्यकताअनुसार दरबन्दी कटौती गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।
नयाँ संरचनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवमध्ये एक सचिव पद हटाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि एक सचिव पद कटौती गरिएको छ।
तीन मन्त्रालय गाभिएर बनेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेका तीन सचिवमध्ये दुई सचिव पद हटाइएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेका तीन सचिव दरबन्दीमध्ये दुई पद कटौती भएका छन्।
भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एकीकृत भएपछि त्यहाँ रहेका दुई सचिवमध्ये एक सचिव पद हटाइएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पनि दुई सचिव पद कटौती गरिएको छ।
शिक्षा तथा विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रको पुनर्संरचनामा भने सचिव दरबन्दी यथावत् राखिएको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धन मन्त्रालय छुट्टै कायम गरिएकाले शिक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रका दुई सचिवमध्ये एक पद नयाँ मन्त्रालयमा कायम गरिएको छ।
यसैगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा रहँदै आएको सचिव पदसमेत खारेज गरिएको छ। अब नेपाल ट्रष्टको नेतृत्व सचिवले नभई सहसचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सचिवपछि सबैभन्दा बढी प्रभाव सहसचिव तहमा परेको छ। नयाँ ओ एण्ड एमअनुसार झण्डै ३५ सहसचिव, ६५उपसचिव, ७० शाखा अधिकृत गरि २ सय ५० तथा कार्यालय सहयोगी, खरिदार र नायब सुब्बा गरी करिब ३ सय कटौती भएका छन्।
नयाँ दरबन्दी कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, फाजिल कर्मचारीको समायोजन, पदस्थापन तथा भविष्यको पदपूर्ति प्रक्रिया सरकारका लागि अर्को ठूलो प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै, लोकसेवा आयोगले आगामी विज्ञापनहरू नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने भएकाले यस वर्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदसंख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्ने निश्चित भएको छ।
