काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ संशोधन गर्दै बैंकहरूलाई निष्क्रिय खाताका लागि अनिवार्य कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको हो। बैंकहरूले आगामी २०८३ साल पुस मसान्तभित्र उक्त योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै खाता निष्क्रिय हुनुअघि बैंकहरूले ग्राहकलाई टेलिफोन, एसएमएस वा इमेलमार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ। ग्राहकले अब जुनसुकै शाखा, मोबाइल एप वा वेबसाइटबाट सहजै खाता बन्द गर्न सक्नेछन्।
निष्क्रिय खाता पुनः सञ्चालन गर्न ग्राहकले देशभरका कुनै पनि शाखाबाट पहिचान अद्यावधिक गरी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकहरूले प्रत्येक ६ महिनामा ग्राहकसँग सम्पर्क गरी खाता सक्रिय बनाउन अनुरोध गर्नुपर्नेछ।
निष्क्रिय खाताहरू मनी म्यूल तथा वित्तीय अपराधमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम बढेपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन र बैंक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
