काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गतेको बैठकले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। नीतिले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दलमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न मापदण्ड तय गरेको छ।
नीतिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाइनेछ। साथै, राजनीतिक दलको आर्थिक गतिविधि, गैरसरकारी संस्थाको कोष परिचालन तथा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिकता र सदाचारसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गर्नेछ। नीति उल्लङ्घन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीमाथि दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको सरकारले जनाएको छ।
यस्तो छ नीति-
https://drive.google.com/file/d/1DFZ0lWa-cwo2pXJaJnyj3RhsEESblxe4/view?usp=sharing
