सागर पण्डित,काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पर्वतारोहण सिजनका क्रममा आरोहण दलसँग खटाइने लियाजन अफिसर (सम्पर्क अधिकृत) मा नेपाली सेनाका अधिकृतलाई पनि अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ठाडो निर्देशन दिएका छन्। हाल लागू रहेको व्यवस्थाअनुसार उक्त जिम्मेवारी निजामती सेवाका अधिकृतले मात्रै सम्हाल्दै आएका छन्।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई निजामती अधिकृत सरहको कोटामा नेपाली सेनाका अधिकृतलाई पनि खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्। तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विद्यमान पर्वतारोहण नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
हाल पर्यटन विभागले प्रत्येक पर्वतारोहण टोलीसँग सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा सम्पर्क अधिकृत खटाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ। सम्पर्क अधिकृतको भूमिका केवल औपचारिक होइन, आरोहण व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ।
सम्पर्क अधिकृतले सगरमाथा आधार शिविरलगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्पूर्ण आरोहण अवधिभर बस्नुपर्ने, आरोहीको गतिविधिको अनुगमन गर्ने, सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, आरोहीलाई आइपर्ने समस्यामा सहजीकरण गर्ने, भरियाले बोक्ने भारको निरीक्षण गर्ने तथा अन्तिम आरोहण प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।
यससँगै सम्पर्क अधिकृतले आकर्षक सुविधा पनि पाउने गरेका छन्। नियमावलीअनुसार उनीहरूलाई दैनिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ भत्ता, गुणस्तरीय पर्वतारोहण सामग्री, सम्पूर्ण खान–बस्नको व्यवस्था तथा आवश्यक भरिया सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। छुट्टै आकर्षक भत्ता स्वरुप पर्वतारोहणको प्रकृति हेरि २ देखि ३ लाख सम्म पाउने गरेका छन् ।
तर पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहने नेपाली सेनालाई यस्तो प्रशासनिक प्रकृतिको भूमिकामा खटाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार यसले सेनाको मूल जिम्मेवारीसँग मेल नखाने मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि फरक सन्देश जान सक्ने जोखिम छ।
अर्कोतर्फ, विद्यमान पर्वतारोहण नियमावलीमा सम्पर्क अधिकृतका रूपमा निजामती सेवाका अधिकृत मात्रै खटिने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुअघि नियमावली संशोधन अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई नियमावलीको कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराइसकेको छ। सेनाका अधिकृतलाई तत्काल खटाउन कानुनी आधार नभएको सन्देश सचिवालयमा पठाइए पनि त्यसतर्फ हालसम्म कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।
यदि प्रधानमन्त्री आफ्नो अडानमा कायम रहे भने पर्वतारोहण नियमावली संशोधन गरेर सेनाका अधिकृतलाई पनि सम्पर्क अधिकृतका रूपमा पठाउने कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था आउने मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
पर्यटन विभाग स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले विगतका सरकारसँग पनि सम्पर्क अधिकृतमा सेनाका अधिकृतलाई समावेश गराउन पटक–पटक पहल गर्दै आएको थियो। तर त्यसबेला सरकारले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेको थिएन।
यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि विगतमा प्रहरी अधिकृतलाई लियाजन अफिसरका रूपमा पठाउने प्रयास गरेको थियो। तर प्रहरीको प्रस्ताव पनि कानुनी व्यवस्था र नीतिगत कारण देखाउँदै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
पर्यटन विभागले हरेक वर्ष पर्वतारोहण सिजनमा तीन सयभन्दा बढी सम्पर्क अधिकृत खटाउने गरेको छ। यसपटक भने प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक आरोहण समूहमा कम्तीमा एक जना नेपाली सेनाका अधिकृतलाई पनि सम्पर्क अधिकृतका रूपमा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएका स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन कार्यान्वयन भए पर्वतारोहण व्यवस्थापनमा पहिलो पटक नेपाली सेनाको औपचारिक प्रवेश हुनेछ। त्यसका लागि भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने वा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पुनर्विचार गर्ने भन्ने विषयमा अब सरकारभित्रै निर्णय हुनुपर्ने देखिएको छ।
