काठमाडौँ । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा श्रम ऐन कार्यान्वयन कमजोर रहेको पाइएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले गरेको निरीक्षणमा ९५ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा लापरबाही देखिएको हो।
निरीक्षणका क्रममा ३८ वटा अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरेको, ६० वटा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको र ४१ वटा संस्थाले श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता नगरेको पाइएको छ। केही अस्पतालले नियुक्ति पत्र नदिई मौखिक सहमतिका आधारमा कर्मचारी राख्ने, ओभरटाइमको अतिरिक्त पारिश्रमिक नदिने तथा बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नगर्ने गरेको समेत भेटिएको छ।
श्रम कार्यालयहरूले कमजोरी देखिएका स्वास्थ्य संस्थालाई न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन, श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्न र श्रम अडिट प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। निर्देशन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानलाई आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस गरिएको छ।
सरकार गठन हुनुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको सय दिनमा मात्रै १ हजार ३ सय २१ वटा निरीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रमिक अधिकार संरक्षणका क्रममा विभिन्न उजुरी र निरीक्षणपछि ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति समेत भराइएको छ।
युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सुरक्षित र मर्यादित श्रम वातावरण निर्माण गर्दै बालश्रम अन्त्य र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
