लोकसेवा परीक्षा तयारी/टिप्स ( विषयगत प्रश्नोत्तर )

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यको दायित्वमा सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुहोस् ।
“राज्यका प्रतिज्ञा एवं राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र”
पृष्ठभूमि
 राज्यले कानून बनाएर क्रमश कार्यान्वयन गर्दै लैजाने अधिकार तथा राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शनको रुपमा रहने सिद्धान्तलाई नै निर्देशक सिद्धान्त भनिन्छ ।
 संविधानको मर्म र विवेकको रुपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई लिइन्छ ।
 राज्यका कर्तब्य, दायित्व तथा सिमा निर्धारण गर्नका लागि निर्देशक सिद्धान्तहरुको विकास गरिएको हुन्छ ।
 संविधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा धारा ५२ मा राज्यका दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त
(क) राज्यको राजनीतिक उद्देश्य
 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने
 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्ने
 नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने
 कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्याय कायम गर्ने
 राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने
 लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने
 परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने
 स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने
 लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने
(ख) राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य
 राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने
 धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने
 सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
 राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने
 सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने
 सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गर्ने
(ग) राज्यको आर्थिक उद्देश्य
 समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने
 सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने
 तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने
 प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने
 शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने
 राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित निर्देशक सिद्धान्त
 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने
 सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने
 विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने
राज्यको दायित्व
 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने
 मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने
 राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्ने
 राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने
 नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने
निष्कर्ष
निर्देशक सिद्धान्तहरु बन्धनकारी नहुने भएकोले यसको उल्लंघनको परिणाम राजनीतिक मात्र हुन्छ । न्यायिक पुनरावलोकन भन्दा बाहिर रहेका भविष्यदर्शी र व्यापक क्षेत्रप्रति लक्षित हुने निर्देशक सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी राज्यलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा हिडाउन सक्नुपर्दछ ।
कृषि क्षेत्रको महत्व के रहेको छ ? कृषि क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्दै समाधानका उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
“अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आधार”
पृष्ठभूमि
 नेपालको संविधानमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
 नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषी क्षेत्रमा आधारित रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रमा कृषि नै अगाडि रहेको छ ।
 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले कृषीमा आधारित उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको सुचीमा समावेश गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको महत्व
 खाद्य अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न
 आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न
 जिविकोपार्जनको माध्यम
 कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न
 उपभोग्य वस्तुमा आयत घटाउन
 गरिवी निवारणमा योगदान दिन
 रोजगारी प्रबर्द्धन गर्न
 वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न
 जैविक विविधताको संरक्षण गर्न
 पारिस्थितिक पद्धतिलाई सन्तुलनमा राख्न
 व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न
कृषि क्षेत्रका समस्याहरु
 कृषी स्रोत साधन र सामग्रीहरुको न्युन उपलब्धता
 आवश्यक भौतिक पुर्वाधारहरुको कमी, जस्तै : सिचाई, सडक, कृषि वजार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र, विद्युत आदि
 कृषीको व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र विविधकरण नहुनु
 निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषी प्रणाली
 अत्याश्वक उन्नत नश्ल तथा बीउको प्रतिस्थापन दर कम हुनु
 जमीनको तीव्र खण्डिकरण
 वैज्ञानिक जनशक्तिको अभाव
 अनुसन्धानको कमी, प्रयोगशालाको कमी
 भूमिहिन कृषकको उच्च संख्या
 जीवनाशक र रसायनिक पदार्थको अत्याधिक प्रयोग
 जलवायू उत्थानशील कृषी प्रणालीको अभाव
 कृषकलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने सामाजिक संरचना
 कृषक नै बढी गरिवीको रेखामुनि रहनु
समाधानका उपायहरु
 उत्पादन सामग्रीमा अनुदान प्रदान गर्ने
 सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने
 कृषकको लागि सस्तो र सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्ने
 वाली तथा पशुपन्छी विमाको सुनिश्चितता गर्ने
 न्युनतम वचतको ग्यारेन्टी गर्ने
 कृषि क्षेत्रका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने
 स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने
 व्यावसायिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने
 किसान पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम लागू गर्ने
निष्कर्ष
किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न राज्य गम्भीर र क्रियाशील हुन जरुरी रहेको छ ।
 निर्वाचन आयोगको परिचय दिदैँ आयोगका काम, कर्तब्य र अधिकारको चर्चा गर्नुहोस् ।
निर्वाचन आयोगको परिचय
 निवार्चन आयोग निर्वाचनमा हुने सबै क्रियाकलापहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन, निर्देशन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्न संवैधानिक रुपमा स्थापित निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय हो ।
 संसारमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त पद्धति, सरकारी पद्धति र मिश्रित पद्धति गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएकोमा नेपालको निवार्चन आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त पद्धतिमा आधारित रहेको छ ।
 नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले पहिलो पटक निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको
 २००८ साल कात्तिक २६ गते आयोगको स्थापना भएको
 नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको
 वि.सं.२०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ एवम् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था कायमै रहेको
 वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले पनि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा निरन्तरता दिएको
 श्री सुवर्ण शमसेर पहिलो प्रधान निर्वाचन कमिश्नर हुन् ।
(क) नेपालको संविधान अनुसार काम, कर्तब्य र अधिकार
 निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने
 निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने
 निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने
 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने
 अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
 निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुने
(ख) निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार काम, कर्तब्य र अधिकार
 निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लेखी पठाउने
 अनुगमन गर्ने वा गराउने
 उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने
 निर्वाचन सम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,
 निर्वाचन रद्द गर्न सक्ने
 मतदाता पहिचानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 निर्वाचन सम्बन्धी सुधारका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने,
 निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने,
 निर्वाचन कार्यालयहरुको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 निर्वाचन सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने,
 निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने
निष्कर्ष
स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित आवधिक निवार्चन लोकन्त्रको प्राण हो ।नेपालमा निर्वाचन आयोगले उक्त संवैधानिक दायित्व पुरा गर्दै आएको अवस्था छ ।