काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय सक्रिय भएर ठेक्का नै रद्द गराउन दबाब दिन थालेपछि नयाँ विवाद उत्पन्न हुनुका साथै आशंका पैदा भएको छ ।
राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरूसँग गरेको ठेक्का तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारी तथा सल्लाहकारहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिएको स्रोतहरूको दाबी छ। यसले अन्य मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेप भएको देखिएको छ ।
सुधार र सुशासनको नाममा भएको हस्तक्षेप हो वा कुनै निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै चासो र आशंका बढेको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूले राहदानी विभागका महानिर्देशक दीपक बिकलाई फोनमार्फत जर्मन कम्पनीसँग भएको ठेक्का तोड्न दबाब दिँदै आएको बताइएको छ। यस्तै परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईलाई समेत आवश्यक भूमिका खेल्न भनिएको स्रोतको दाबी छ।
तर यो प्रक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग आवश्यक समन्वय नगरिएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीलाई जानकारी नदिई सचिव र विभागीय नेतृत्वलाई सिधै संवेदनशील निर्णय लिन दबाब दिइएको भन्दै कर्मचारीहरू आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए।
‘अख्तियारलाई मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिएको शैलीमै अहिले ठेक्का तोड्न पनि दबाब आएको महसुस भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री सचिवालयका व्यक्तिहरूले यो विषयमा अस्वाभाविक चासो देखाइरहनुभएको छ।’
राहदानी विभागका सहसचिव दीपक बिकसहितका अधिकारीहरूले परराष्ट्रमन्त्री खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई तथा प्रशासन विभागका प्रमुख सुरेन्द्र यादवसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आएको दबाबबारे जानकारी गराएका थिए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सचिवालयले परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत बाइपास गरी ठेक्का रद्द गर्ने वातावरण बनाउन खोजेको भन्दै आफ्नो धारणा राखेका थिए।
यसैबीच, ठेक्का रद्द गरेर पुरानै फ्रान्सेली कम्पनीबाट राहदानी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब पनि आएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरूले फ्रान्सेली कम्पनीसँग पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको आरोप छ।
तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने तत्काल ठेक्का रद्द नगरी हालको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। मन्त्रीले जर्मन कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्र राहदानी छपाइको तयारी गरिरहेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवाद सिर्जना हुन सक्ने र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्न सक्ने धारणा राखेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
‘मन्त्रीज्यूले अहिले पहिलेको योजनाअनुसार नै राहदानी छपाइको तयारी जारी राख्न भन्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री टिमसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने।
जर्मन कम्पनीहरूले आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख राहदानी छाप्ने गरी ठेक्का पाएका छन्। ठेक्का पाएपछि उनीहरूले नयाँ इ–पासपोर्ट छपाइका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको र जुलाई १५ देखि छपाइ सुरु गर्न सकिने जानकारी विभागलाई गराइसकेको बताइएको छ।
यसअघि राहदानी ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको र त्यसपछि आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको भए पनि त्यसपछि ठेक्का रद्द गर्ने दबाब बढेको आरोपले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र सल्लाहकार असिम शाहले यस विषयमा बढी चासो राख्दै आएका छन्। यद्यपि सचिवालय पक्षले भने राहदानी छपाइ प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न र राज्यको हितमा आवश्यक कदम चालिएको दाबी गर्दै आएको छ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका नाममा अघि बढाइएको कदम पारदर्शी सुधारको प्रयास हो वा अर्को ठेक्का प्रक्रियाको पूर्वतयारी ? यसको जवाफ सरकारी निर्णय प्रक्रिया र आगामी कदमले स्पष्ट पार्नेछ।
