काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरले पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चित कोषमार्फत २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने तथा अन्य बाह्य व्ययभारतर्फ ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार महानगरको आन्तरिक राजस्व तथा बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जनसहभागिताबाट थप १ करोड रुपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बजेटको क्षेत्रगत बाँडफाँटअनुसार सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। यस शीर्षकमा कुल बजेटको ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ९.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८.५ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् १८.८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि भने कुल बजेटको २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा महानगरले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो। आगामी वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७७ करोड रुपैयाँले बढी रहेको छ।
मुख्य ५ बुँदा
- कुल बजेट : २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ
- पूर्वाधार विकासमा : १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (६१%)
- सामाजिक विकासमा : २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (९.६%)
- प्रशासनिक खर्चमा : ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (१८.८%)
- आर्थिक विकासमा : ५४ करोड १८ लाख रुपैयाँ (२.१%)
