काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको सरुवा क्यालेन्डरलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्ला दिनमा धमाधम अन्तरमन्त्रालयस्तरका कर्मचारी सरुवा गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो डेढ सातामै उपसचिवदेखि शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारसम्म गरी ८७ जना कर्मचारीको सरुवा गरेपछि यसको वैधानिकता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहमा कार्यरत ३७ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। सरुवा सूचीमा केही स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत परेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले जेठ २८ गते १० जना, जेठ २१ गते २५ जना, जेठ २० गते ११ जना र जेठ १८ गते ४ जना कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालयस्तरीय सरुवा गरेको थियो। यी सबै सरुवा जोड्दा कुल संख्या ८७ पुगेको हो।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार अन्तरमन्त्रालयस्तरका कर्मचारीको नियमित सरुवा सामान्यतः भदौ महिनामा मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था छ। विशेष परिस्थितिमा रिक्त पद व्यवस्थापन वा अत्यावश्यक प्रशासनिक कारण देखाएर सीमित सरुवा गर्न सकिने भए पनि मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा गरेको ठूलो संख्याको हेरफेरलाई कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूले “नियमको खुला उल्लंघन” को संज्ञा दिएका छन्।
विडम्बना के छ भने, अन्य मन्त्रालय वा निकायले नियमविपरीत कर्मचारी सरुवा गरेमा त्यसलाई बदर गर्न सक्ने अधिकार यही सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ। तर अहिले स्वयं मन्त्रालयले नै नियमावलीको मर्म र निर्धारित सरुवा क्यालेन्डरको धज्जी उडाएको आरोप लाग्न थालेको छ।
विशेषगरी स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हटाउने र पठाउने कार्यले प्रशासनिक स्थायित्वमाथि नै असर पर्ने चिन्ता कर्मचारी वृत्तमा देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै अन्योल सिर्जना हुने अवस्था बनेको स्रोत बताउँछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्ला सरुवामा केही ‘पावर सेन्टर’ को प्रभावसमेत देखिएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा सुरु भएको छ। सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको र स्पष्ट मापदण्डबिना कर्मचारी हेरफेर गरिएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ।
नियमावलीले तोकेको समयबाहेक गरिएको यस्ता सरुवाले भविष्यमा कानुनी विवादसमेत निम्त्याउन सक्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र नियमसम्मत बनाउने उद्देश्यले नै सरुवा क्यालेन्डर तय गरिएको हो। तर पछिल्ला घटनाले त्यो प्रणाली नै कमजोर बनाउने संकेत गरेको छ।
(यस्तो छ सरुवा सूची)
