ट्रेड युनियन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश शर्माद्धारा ‘छानेर’ संवैधानिक इजलास,न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। वरिष्ठताक्रमअनुसार इजलास गठन गर्ने स्थापित अभ्यास विपरीत उनले सिनियर न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर आफू अनुकूलको इजलास बनाएको आरोप लागेको हो।

बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासँगै नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए। यसअघि उक्त मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई भने इजलासमा राखिएन।

विशेषतः अन्तरिम आदेशको पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई हटाएर फरक मत राखेका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिएको विषयले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।

नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीश शर्माको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ। बार अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्र ले स्थापित अभ्यास तोडेर न्यायाधीश छान्ने कामले न्यायपालिकामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि संवैधानिक इजलास वरिष्ठताक्रमअनुसार गठन गर्ने सहमति न्यायपालिकाभित्र बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा को पालामा यस्तो विवाद भएपछि न्यायाधीशहरूले नै असहमति जनाएका थिए।

कानुनविद्हरूले संवैधानिक इजलास गठनमा पारदर्शिता र स्थापित विधि पालन नगरे भविष्यमा संवेदनशील मुद्दामा न्यायिक निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन्।