काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका बहालवाला तथा निवृत्त कर्मचारीसँग सम्पत्ति विवरण माग गरेपछि राष्ट्रिय किताबखाना (विभाग) मा सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक बढेको छ । विशेषगरी तलबी आम्दानीको निस्सा पेश गर्नुपर्ने दायित्व रहेका कर्मचारीहरू किताबखाना धाउन थालेपछि विभागले सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिन थालेको जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले आफ्ना सबै सेवा ‘पेपरलेस’ र ‘एक्सेसिबल’ बनाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि कर्मचारी विभागमा धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिएको र घरमै बसेर डिजिटल डकुमेन्ट एक्सेस् सेवा लिन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार अब कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ भने आवश्यक विवरण अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध गराइनेछ।विभागले सेवा प्राप्तिका लागि दुईवटा विधि सार्वजनिक गरेको छ।
मोबाइलबाटै विवरण माग्न सकिने
पहिलो विधिअनुसार सेवाग्राहीले ह्वाट्सएप नम्बर ९७१४४९९२४० मा आफ्नो नाम, दर्जा र संकेत नम्बर पठाएर तलबी आम्दानीसम्बन्धी विवरण माग गर्न सक्नेछन्। विभागले अत्यधिक मागका कारण २४ घण्टाभित्र सबै अनुरोध सम्बोधन गर्न नसकिने जनाएको छ।
विभागका अनुसार २४ घण्टाभित्र प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पुनः अनुरोध पठाउनुपर्नेछ, किनभने प्रणालीमा पुराना अनुरोध स्वतः हट्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवाग्राहीको चाप बढेकाले सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत अतिरिक्त समय काम गरेर सेवा दिइरहेको विभागले जनाएको छ।
इमेल प्रणालीलाई बढी भरपर्दो मानियो
दोस्रो विधिअनुसार कर्मचारीले आफ्नो नाम, पद र संकेत नम्बर उल्लेख गरी विभागको आधिकारिक इमेल [email protected]मा विवरण माग गर्न सक्नेछन्। विभागले यो प्रक्रिया केही झन्झटिलो भए पनि दीगो, सुरक्षित र भरपर्दो भएको उल्लेख गर्दै सकेसम्म इमेल प्रणाली प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
विभागका अनुसार इमेलमार्फत आएका विवरण हराउने वा मेटिने समस्या नहुने भएकाले सेवाग्राहीले ढुक्क भएर सेवा लिन सक्नेछन्।
२०१७ सालदेखि हालसम्मको तलब–ग्रेड विवरण वेबसाइटमै
राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारीलाई स्वयं गणना गर्न सहज होस् भनेर आफ्नो वेबसाइटमा २०१७ सालदेखि हालसम्मका पद, तलब स्केल र ग्रेडसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण राखेको जनाएको छ। विभागले ‘तलब र ग्रेड सिट’ शीर्षकमा विस्तृत विवरण तथा गणनाका लागि आवश्यक क्याल्कुलेटर लिंकसमेत उपलब्ध गराएको छ।
प्राविधिक त्रुटि वा रेकर्ड नमिल्ने समस्या आउन सक्ने भएकाले कर्मचारीले स्वयं पनि विवरण यकिन गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको सूचनापछि हजारौं कर्मचारी तथा निवृत्त कर्मचारीले विवरण खोज्न थालेकाले राष्ट्रिय किताबखानाको डिजिटल सेवा अहिले कर्मचारी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ। विभागको यो प्रयासले कार्यालयमा हुने भीड कम गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
