काठमाडौं । संघीय प्रशासन सुधारको आधारस्तम्भ मानिएको तथा कर्मचारी वृत्तमा अत्यधिक चासोको विषय बनेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। हाल विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मा अध्ययनको क्रममा रहेको छ भने सरकारले फास्ट ट्र्याक प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने तयारी गरे पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले समयतालिका प्रभावित भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची मा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर उक्त समयसीमा पार भइसक्दा पनि विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्न सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विधेयक निर्माण प्रक्रियामा देखिएका केही प्राविधिक तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढिलाइ भएको हो। यद्यपि सम्बन्धित निकायहरूले विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी ले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि विधेयकको मस्यौदा कानुनी परीक्षणका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए।“हामी सकेसम्म चाँडो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं। अहिले कानुन मन्त्रालयले मस्यौदाको अध्ययन गरिरहेको छ। त्यहाँबाट सुझावसहित फिर्ता आएलगत्तै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” उनले भने।
कानुन मन्त्रालयले विधेयकका विभिन्न व्यवस्था, प्रावधान र कानुनी पक्षको परीक्षण गरिरहेको छ। आवश्यक संशोधन तथा सुझाव प्राप्त भएपछि मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोग मा पठाइनेछ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी संगठन, सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा सम्बन्धित पक्षबाट प्राप्त करिब ७ हजार सुझाव को संश्लेषण गर्दै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो। उक्त मस्यौदा वित्तीय तथा नीतिगत रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयले सुझावसहित फिर्ता गरेपछि पुनः कानुनी परीक्षणका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो।
सरकारले अबको दुई साताभित्र विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। कर्मचारी प्रशासन, पदोन्नति, सरुवा, सेवा–सुविधा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको यो विधेयकलाई संघीय प्रशासन सुधारको ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा हेरिएको छ।
वर्षौंदेखि बहस, विवाद र राजनीतिक प्राथमिकताको अभावका कारण अल्झिँदै आएको संघीय निजामती सेवा ऐन अन्ततः निष्कर्षको नजिक पुगेको संकेत देखिएसँगै कर्मचारी वृत्तमा उत्सुकता र अपेक्षा झन् बढेको छ। विधेयकले संघीय प्रशासनलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ।
