- राष्ट्रिय ओ एण्ड एम मापदण्ड लागू; मन्त्रालय घटाएर १७ मा सीमित गरेसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाले गति लियो
काठमाडौं । संघीय सरकार प्रशासनिक संरचनामा ठूलो शल्यक्रिया गर्ने तयारीमा जुटेको छ। केन्द्र सरकारभित्र रहेका झण्डै ३० हजार अनावश्यक दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य अघि बढाइरहेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जथाभावी दरबन्दी सिर्जना गर्ने अभ्यासमा कडाइ सुरु गरेको छ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणको साझा राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्दै अब आवश्यकता, कार्यबोझ र सेवा प्रवाहको वस्तुगत विश्लेषणबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि कर्मचारी संरचना र स्वीकृत दरबन्दीको ठूलो हिस्सा अझै केन्द्रमै थुप्रिएको निष्कर्ष सरकारको छ। यसले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थप्दै प्रशासनिक संरचनालाई खर्चिलो र बोझिलो बनाएको भन्दै सरकारले केन्द्र सरकारको आकार घटाउने अभियान थालेको हो।
सरकारले हालै २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गरेसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको दोस्रो चरणस्वरूप ओ एण्ड एम सर्वेक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मर्ज तथा पुनर्संरचनामा परेका मन्त्रालयहरूको संगठनात्मक अध्ययन गरिरहेको छ। समितिलाई आगामी असार ७ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेकै दिन सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजनामा अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गर्ने, दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तथा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। हालको दरबन्दी पुनर्संरचनालाई सोही कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार केन्द्र सरकारअन्तर्गत हाल ६१ हजार ८ सय ३७ स्वीकृत दरबन्दी छन्। तर कार्यरत कर्मचारीको संख्या ४१ हजार १ सय ६६ मात्र छ। उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार वर्तमान संघीय संरचनामा केन्द्र सरकार सञ्चालनका लागि करिब ३५ हजार हाराहारी कर्मचारी भए पर्याप्त हुने देखिएकाले ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौतीको आधार तयार भएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा कार्यबोझको वैज्ञानिक मूल्यांकनभन्दा पनि राजनीतिक दबाब, स्वार्थ समूहको प्रभाव र अदूरदर्शी निर्णयका आधारमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थपिएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले राज्यकोषमाथि परेको उनीहरूको भनाइ छ।
एक उच्च सरकारी अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “संघीय शासनमा धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेका छन्। तर कर्मचारी संरचना र दरबन्दीको ठूलो हिस्सा केन्द्रमै रहँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार परेको छ। अहिलेको संरचनाको तुलनामा करिब ३० हजार दरबन्दी घटाउन सकिने अवस्था देखिएको छ।”
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि राष्ट्रिय ओ एण्ड एम मापदण्डको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए–नभएको विषयमा अनुगमन तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ। विगतमा विभिन्न तहका सरकारले आफूखुशी संगठन संरचना विस्तार गरी आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। कतिपय निकायमा कामभन्दा पद बढी र कतै कर्मचारी अभावको अवस्था देखिनु त्यसकै परिणाम भएको सरकारी विश्लेषण छ।
अब भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मात्रै संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण हुने व्यवस्था लागू भएको छ। सरकारले यसबाट हचुवाका भरमा पद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र प्रशासनिक संरचना थप व्यवस्थित तथा उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरेको छ।
मन्त्रालयहरू मर्ज भएसँगै दोहोरो जिम्मेवारी भएका शाखा, महाशाखा तथा प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। प्रशासन, योजना, आर्थिक प्रशासन, , अनुगमन तथा समन्वयसँग सम्बन्धित दोहोरिएका संरचना हटाउने तयारीसमेत सरकारले अघि बढाएको छ।
यद्यपि कर्मचारी व्यवस्थापन, वृत्ति विकास, समायोजन तथा ट्रेड युनियनहरूको दबाबजस्ता विषय आगामी दिनमा सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर सरकारले भने खर्चिलो संरचना घटाएर चुस्त, सक्षम र परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्यबाट पछि नहट्ने संकेत दिएको छ।
