- अदालतसम्म पुग्यो विवाद
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनालाई लिएर व्यापक विवाद चुलिएको छ। वरिष्ठ कर्मचारीलाई हटाएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, नियमित सरुवाको मापदण्ड उल्लंघन गर्ने तथा प्रशासनिक विधि–प्रक्रियाविपरीत निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले वन प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयमा पछिल्लो समय ‘सरुवा आतंक’ नै मच्चिएको छ। लामो अनुभव भएका वरिष्ठ उपसचिव र डिभिजन वन अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख पदमा पठाउने क्रम बढेको छ। कतिपय कर्मचारीलाई एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएको छ भने केहीलाई उनीहरूको तह, अनुभव र कार्यक्षमतासँग नमिल्ने जिम्मेवारीमा पठाइएको आरोप लागेको छ।
सरुवा र पदस्थापनासम्बन्धी निर्णयका कारण प्रशासनिक संयन्त्रभित्र मात्र होइन, कानुनी विवादसमेत सिर्जना भएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारबाट भएका केही निर्णयहरू प्रचलित कानुन, निजामती प्रशासनको स्थापित अभ्यास र प्रशासनिक मर्यादाविपरीत देखिएका छन्।
विवादको केन्द्रमा डिभिजन वन कार्यालय रुकुमपूर्वका डिभिजन वन अधिकृत गणेश खड्काको काज सरुवा रहेको छ। खड्का एक महिनाअघि मात्र नवौं तहको डिभिजन वन अधिकृतका रूपमा रुकुमपूर्वमा नियुक्त भएका थिए। तर नियुक्ति भएको छोटो अवधिमै उनलाई तीन महिनाका लागि काजमा डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) पठाइएको छ।
उक्त कार्यालयमा नियमित सरुवामार्फत आएका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत जीवन पंगेनीलाई भने आठ महिनामै हटाइएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार पंगेनीले प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका बेला उनलाई हटाएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
पंगेनी यसअघि प्रदेश वन निर्देशनालयको वन निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका अनुभवी कर्मचारी हुन्। हाल उनलाई पुनः त्यही निकायमा सहायक भूमिकामा पठाइएको छ, जहाँ एघारौं तहका वन निर्देशक कार्यरत छन्। यस निर्णयले प्रशासनिक संरचना र पदानुक्रममाथि नै प्रश्न उठाएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
वन प्रशासनभित्रका कर्मचारीहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराई र प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काफ्लेको मिलेमतोमा सरुवा तथा पदस्थापनामा अस्वाभाविक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता निर्णयले अनुभवी कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ भने प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख दयाराम पौडेललाई समेत विवादास्पद रूपमा सरुवा गरिएको आरोप छ। कर्मचारीहरूका अनुसार पौडेललाई मेरिट र छनोटको अधिकारबाट वञ्चित गर्दै वन तालिम केन्द्रमा पदस्थापन गरिएको थियो। उनको स्थानमा आठ महिनाअघि मात्र सरुवा भएर गएका प्रेमशंकर चौधरीलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको विषय अदालतसम्म पुगेको छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। अदालतले विषयको थप सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ।
वन क्षेत्रका कर्मचारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको छ। विधि, प्रक्रिया र वरिष्ठताको आधारलाई बेवास्ता गर्दै गरिएका सरुवा तथा काज नियुक्तिले प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
वन मन्त्रालयभित्र बढ्दो विवाद, कर्मचारी असन्तुष्टि र अदालतसम्म पुगेका मुद्दाले लुम्बिनी प्रदेशको वन प्रशासनमा सुशासन, पारदर्शिता र विधिसम्मत निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयका निर्णयहरूबारे स्पष्ट जवाफ र छानबिनको मागसमेत कर्मचारी वृत्तबाट उठ्न थालेको छ।
