काठमाडौं।पेसागत महासंघ नेपालले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा श्रमिक कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधा वृद्धि गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले विगत तीन वर्षदेखि तलब सुविधा वृद्धि नभएको र बढ्दो महँगीका कारण श्रमिक तथा कर्मचारीहरू आर्थिक रूपमा समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै न्यूनतम मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब कायम हुने गरी तलब वृद्धि गर्न माग गरेको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, सिटिइभिटी ऐनलगायत सङ्घीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने ऐनहरू यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
ऐनहरू जारी गर्दा विगतमा शिक्षक तथा कर्मचारीसँग सरकारले गरेका सहमति र सम्झौताअनुसार सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।
त्यस्तै, कृषि, दुग्ध, औषधि, साझा यातायात, खाद्य तथा वायुसेवा लगायत सार्वजनिक संस्थानहरूमा स्थानीय तहका सरकारलाई समेत शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराई पुनःसंरचना गर्न तथा सेवा ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महासंघले न्यून आय भएका जनता, बेरोजगार तथा श्रमिकलाई राहत दिन राशन कार्ड प्रणाली लागू गर्न र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सोही आधारमा वितरण व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
श्रम क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रम अभ्यास अन्त्य गर्दै सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, उत्पादन तथा रोजगारी विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय तहबाटै श्रमिक पञ्जीकरण गरी वार्षिक तथ्यांक प्रकाशन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी सातवटै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेश छ ।
महासंघले फजुल खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न सङ्घीय तहमा मन्त्रालय संख्या १५ र प्रदेशमा ५ वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले छुट्टै स्वकीय सचिव, विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सवारी सुविधा, इन्धन, चालक र मर्मतसम्भार सुविधा अन्त्य गरी सामूहिक विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रयोगको नीति अपनाउन पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, सीमा अतिक्रमणको विषयमा राजनीतिक तहबाट वार्ता तथा छलफल अघि बढाउन र विगतका असमान सन्धि–सम्झौताहरू नेपालको हितअनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गर्न पहल गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ध्यानाकर्षण पत्र आइतबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको हो
