काठमाडौ
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचनामा ठूलो पुनर्संरचना गरेको छ । हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ४ वटा मन्त्रालय खारेज तथा अन्य मन्त्रालयमा मर्ज गर्दै अब मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारिएको छ । जसका कारण वर्षेनी करोडौ रुपैया व्ययभार जोगिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक १७ वटा मात्रै मन्त्रालय रहनेछन् ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने तथा मन्त्रालयबीचको दोहोरो कार्यक्षेत्र अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने खारेज नभई झन् शक्तिशाली बनाइएको छ । भूमि सहकारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मर्ज गरेर भूमि सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
प्रशासनविद्हरूले भने मन्त्रालय घटाउने निर्णय मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी स्पष्टता र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले छिट्टै नयाँ संरचनाअनुसार सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, विभाग समायोजन र कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
यी हुन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र १७ मन्त्रालय सहितका १८ केन्द्रिय निकायहरु
