काठमाडौं । गृह प्रशासनको संस्थागत अधिकार र प्रशासनिक मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गृहसचिवको परम्परागत भूमिका आफैँले निर्वाह गरेका छन्। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) मनोज केसीलाई दज्र्यानी चिह्न लगाउने काम बुधबार गृहमन्त्री गुरुङले गरेपछि गृहसचिवको संस्थागत भूमिकामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।
लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि उनलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने जिम्मेवारी गृहसचिवले निर्वाह गर्दै आएका थिए। तर बुधबार नवनियुक्त आइजीपी केसीलाई गृहसचिव केदारनाथ शर्माले दज्र्यानी चिह्न लगाउनुको सट्टा गृहमन्त्री गुरुङ आफैँले लगाइदिए।
यो घटनालाई केवल एउटा औपचारिक समारोहमा कसले दज्र्यानी चिह्न लगायो भन्ने विषयका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिवको संस्थागत भूमिका र मन्त्री तथा सचिवबीचको कार्यक्षेत्रगत मर्यादासँग जोडेर हेरिएको छ।
गृहसचिवले आफ्नो अधिकारको प्रतिरक्षा किन गर्न सकेनन् ?
गृहसचिव शर्मा लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमै कार्यरत गृह प्रशासनका अनुभवी अधिकारी हुन्। मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व र संस्थागत अभ्यासबारे जानकार सचिवले यसअघिको परम्परा र आफ्नो भूमिकाबारे गृहमन्त्रीसँग कुनै कुरा राखे कि राखेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यदि उनले यस विषयमा आफ्नो संस्थागत भूमिका स्पष्ट पार्न सकेनन् भने त्यो गृहसचिवको व्यक्तिगत भूमिकाको मात्र विषय रहँदैन, मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाकै प्रश्न बन्न पुग्छ।
मन्त्री राजनीतिक नेतृत्व हुन् भने सचिव मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्देशन दिने र प्रशासनिक नेतृत्वले कानुन, नियम तथा स्थापित संस्थागत अभ्यासअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था नै सुशासनको आधार हो। तर सचिवको संस्थागत भूमिका नै ओझेलमा पर्ने अवस्था आउँदा मन्त्रालयभित्र प्रशासनिक सन्तुलन कसरी कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यसअघि गृहमन्त्रीलाई नै पछि हटाएका थिए गृहसचिव र मुख्य सचिवले
यसअघि पनि तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइजीपी दानबहादुर कार्कीलाई आफैँ दज्र्यानी चिह्न लगाउन खोजेका थिए। तर तत्कालीन गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले गृहसचिवबाटै दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने स्थापित परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान लिएपछि गृहमन्त्री अर्याल पछि हटेका थिए।
त्यतिबेला गृहसचिव र मुख्य सचिव दुवैले प्रशासनिक परम्परा र संस्थागत भूमिकाको पक्षमा स्पष्ट अडान लिएका थिए। अहिले भने त्यही प्रकृतिको विषयमा गृहसचिवले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न नसकेको र मुख्य सचिवले समेत चासो नदेखाएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।यसले अहिलेको प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
मुख्य सचिवको जिम्मेवारी कहाँ हरायो ?
समग्र निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सरकारका मन्त्रालयहरूमा प्रशासनिक समन्वय कायम गर्नु, संस्थागत मर्यादा र प्रशासनिक पद्धतिको संरक्षण गर्नु पनि हो। कुनै मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदा त्यसबारे आवश्यक चासो राख्नु मुख्य सचिवको दायित्वभित्र पर्छ।
तर गृहसचिवको परम्परागत भूमिका गृहमन्त्रीले निर्वाह गरेको विषयमा मुख्य सचिवले किन चासो देखाएनन् भन्ने प्रश्न प्रशासनिक वृत्तमा उठिरहेको छ। यसअघि तत्कालीन गृहसचिव र मुख्य सचिवले गृहमन्त्रीलाई समेत स्थापित प्रशासनिक परम्पराको सम्मान गर्न आग्रह गर्न सक्ने अवस्था थियो। अहिले भने गृहसचिवले नै आफ्नो संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र मुख्य सचिवसमेत मौन रहेको भन्दै प्रशासनिक नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘गृह प्रशासन निरीह भएको देखियो। सचिवले आफ्नो संस्थागत भूमिका र अधिकारको पक्षमा बोल्नुपर्ने हो। तर आफ्नो भूमिका नै मन्त्रीलाई छाड्ने अवस्था आउनु दुःखद र विडम्बनापूर्ण हो।’
प्रशासनलाई कमजोर बनाउने अभ्यासको सुरुवात त होइन ?
प्रहरी महानिरीक्षकलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने विषय आफैँमा सामान्य औपचारिकता देखिए पनि यसले राज्यका संस्थाहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको भूमिकागत सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कुनै पनि मन्त्रालयमा मन्त्रीको राजनीतिक नेतृत्व र सचिवको प्रशासनिक नेतृत्व एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्। दुवैको आ–आफ्नो भूमिका, जिम्मेवारी र संस्थागत मर्यादा हुन्छ। मन्त्रीले सबै प्रशासनिक भूमिका आफैँ निर्वाह गर्न खोज्ने र सचिवहरू आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारीमा मौन बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने त्यसले स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती प्रशासनको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ।
अझ गृह मन्त्रालयजस्तो सुरक्षा निकायको समन्वय, शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमा सचिवको संस्थागत भूमिका कमजोर देखिनु सामान्य विषय होइन।
दज्र्यानी चिह्न कसले लगाउने भन्ने विषयमा कानुनी वा औपचारिक बाध्यताभन्दा स्थापित अभ्यासको प्रश्न पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसबारे मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। तर स्थापित प्रशासनिक अभ्यास परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसको औचित्य र आधार के हो भन्ने जवाफ पनि सम्बन्धित नेतृत्वले दिनुपर्छ।
गृहसचिवको भूमिका के हो, गृहमन्त्रीले किन आफैँ दज्र्यानी चिह्न लगाउनुभयो र मुख्य सचिवले यस विषयमा किन कुनै संस्थागत पहल गर्नुभएन ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ।
किनभने प्रशासन कमजोर हुनु भनेको एउटा सचिवको भूमिका कमजोर हुनु मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्थागत क्षमता नै कमजोर हुँदै जानु हो।
प्रतिक्रिया