काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले लामो छलफलपछि प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
प्रतिवेदनमा गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने र आवश्यकता तथा उपयुक्तताका आधारमा थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालकको कार्यकाल पनि तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पछि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको निर्देशनसम्बन्धी प्रावधानले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताबारे भने बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया