काठमाडौं ।सहसचिवको सरुवा व्यवस्थापनमा विधि, मापदण्ड र स्पष्ट पद्धति स्थापित हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा विकृति बढ्दै गएको गुनासो भइरहेका बेला पछिल्लो सरुवा सूचीले सहसचिव तहकै कर्मचारीमाथि जिम्मेवारीभन्दा ‘थन्क्याउने’ प्रवृत्ति हाबी भएको देखाएको छ।
सरकारले भदौ २५ गते गरेको निर्णय भन्दै पाँच दिनपछि सार्वजनिक गरेको सहसचिव सरुवा सूचीले सरुवा व्यवस्थापनमा देखिएको भद्रगोललाई थप उजागर गरेको छ। निर्णय भइसकेपछि समेत सूची सच्याउने, केही कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने र केहीलाई पुनः अतिरिक्त समूहमा पठाउने प्रवृत्तिले सरुवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
विशेषगरी गृह मन्त्रालयमा करिब चार महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेका सहसचिवहरू भुपेन्द्र थापा र डा. पुष्पराज शाहीलाई मन्त्रालयमै जिम्मेवारी दिनुको साटो भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको विषयले कर्मचारी वृत्तमा चासो बढाएको छ।
त्यसैगरी करिब एक महिनाअघि मात्रै उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका सहसचिव चिरञ्जीवी पौडेललाई समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ।
एकै मन्त्रालयमा जिम्मेवारीको प्रतीक्षामा रहेका तीन जना सहसचिवलाई एकैपटक अतिरिक्त समूहमा पठाइनुलाई कर्मचारीहरूले सामान्य सरुवा प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले हेर्न थालेका छन्।
भुपेन्द्रको चार महिने ‘बरन्डा’
गृह मन्त्रालयकै क्याडर रहेका थापाले चितवन, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, जुम्ला, डोल्पा र सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिसकेका छन्। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा समेत उनले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
तर करिब चार महिनाअघि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएपछि उनले मन्त्रालयमै बसेर जिम्मेवारी पाउने अवसर पाएनन्।
गृह मन्त्रालयमा चार महिनासम्म जिम्मेवारीविहीन भएर बसेका थापालाई अहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै जिम्मेवारी दिनुको साटो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ।
यही निर्णयले कर्मचारी वृत्तमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—गृह मन्त्रालयको काम र जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठानिएका सहसचिवलाई चार महिनासम्म जिम्मेवारी नदिएर अहिले फेरि अर्को मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाउनुको औचित्य के हो ?
संकटमा खटिए, पुरस्कारमा ‘अतिरिक्त’ ?
थापा गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन रहे पनि सरकारले उनलाई संवेदनशील जिम्मेवारी भने दिएको थियो।
सुनसरीमा भएको गोलीकाण्डको छानबीन गर्न गठित समितिको नेतृत्व थापाले गरेका थिए। संकटपूर्ण परिस्थितिमा सुनसरी पुगेर समितिले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्दै सत्यतथ्य पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमसमेत सुझाएको थियो।
यस्तो संवेदनशील घटनाको छानबीनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका सहसचिवलाई गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा उपयोग गर्नुको साटो अहिले अर्को मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
संकटमा काम गर्न खटाउने तर नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीमा भने पन्छाउने प्रवृत्ति किन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
कतिपय कर्मचारीले यसलाई थापामाथिको ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
गृहमा महाशाखा रिक्त, सहसचिव भने अतिरिक्तमा
गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारीसमेत रिक्त रहेको अवस्थामा अनुभवी सहसचिव थापालाई त्यहाँ जिम्मेवारी दिन नसक्नुको कारणसमेत कर्मचारीहरूले खोज्न थालेका छन्।
गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण काम गर्ने महाशाखामा सहसचिवको आवश्यकता हुँदाहुँदै अनुभवी सहसचिवलाई बाहिरको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको विषयले सरुवा व्यवस्थापनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको हो।
मन्त्रालयमै जिम्मेवारीको आवश्यकता छ, सहसचिव पनि छन्, तर सहसचिवलाई जिम्मेवारी नदिएर अतिरिक्त समूहमा पठाउने निर्णय किन ? कर्मचारी वृत्तमा यही प्रश्न अहिले चर्चामा छ।
पुष्पराज पनि चार महिनापछि ‘अतिरिक्त’मै
थापासँगै डा. पुष्पराज शाहीको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ। करिब चार महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका शाहीले पनि मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा जिम्मेवारी पाउने प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। तर नयाँ सरुवा सूचीले उनलाई समेत भूमिव्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाएको छ।शाहीले सिराहामा भएको घटनाको छानबीनसमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए।
संवेदनशील घटनाको छानबीनमा खटिएका र गृह प्रशासनको अनुभव भएका सहसचिवलाई गृह मन्त्रालयमै उपयोग गर्नुको साटो अतिरिक्त समूहमा पठाइनुले सरुवाको मापदण्ड र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
एक महिनामै चिरञ्जीवीलाई पनि उही बाटो
यसैबीच करिब एक महिनाअघि मात्रै उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा ल्याइएका सहसचिव चिरञ्जीवी पौडेललाई समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ।
गृह मन्त्रालयमा आएर जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउँदै पौडेललाई पुनः अर्को ठाउँको अतिरिक्त समूहमा पठाइनुले सरुवा प्रणालीको स्थायित्व र औचित्यमाथि थप प्रश्न जन्माएको छ।
सरुवा प्रणालीमा ‘कुशासन’को संकेत ?
सहसचिवको सरुवा नीतिगत तहमा निकै महत्वपूर्ण विषय मानिन्छ। सहसचिवहरू मन्त्रालयका नीति निर्माण, कार्यान्वयन, समन्वय र प्रशासनिक नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छन्।
त्यसैले उनीहरूको सरुवा व्यक्तिगत रुचि, पहुँच वा तत्कालीन परिस्थितिको प्रभावमा भन्दा स्पष्ट मापदण्ड, आवश्यकता, योग्यता, अनुभव र संस्थागत हितका आधारमा हुनुपर्ने प्रशासनविद्हरूको धारणा रहँदै आएको छ।
तर पछिल्ला केहि समय देखि सहसचिवलगायत कर्मचारीको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड नदेखिएको, एउटै कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै विभिन्न ठाउँमा पठाउने तथा कतिपयलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
पछिल्लो निर्णयले त्यही गुनासोलाई थप बल दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
असल कर्मचारीको मनोबल घट्ने जोखिम
कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि त्यसले कर्मचारीको मनोबल र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।
विशेषगरी संवेदनशील अवस्थामा राज्यका तर्फबाट जिम्मेवारी पूरा गरेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो पटक–पटक पन्छाउने वा अतिरिक्त समूहमा थन्क्याउने अवस्था देखिए त्यसले अन्य कर्मचारीलाई समेत नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता कर्मचारीहरूमा छ।
‘काम गर्यो भने जिम्मेवारी पाइन्छ’ भन्ने विश्वासको ठाउँमा ‘काम गरे पनि पन्छिनुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो भने त्यसको असर कर्मचारी प्रशासनमा मात्रै होइन, राज्यको सेवा प्रवाहमै पर्न सक्छ।
यही कारण पछिल्लो सहसचिव सरुवालाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्रै नहेरी कर्मचारी प्रशासनमा बढ्दै गएको प्रवृत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।
मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन नेतृत्वमाथि प्रश्न
सहसचिव सरुवामा देखिएको यो अवस्थालाई लिएर मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलको भूमिकामाथि समेत कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।
सरुवा व्यवस्थापनको सर्वोच्च प्रशासनिक तहमा रहेका नेतृत्वले कर्मचारीको योग्यता, अनुभव र सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गराउनुपर्ने भए पनि पछिल्लो निर्णयले त्यस्तो संस्थागत अभ्यास देखाउन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
यदि गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको आवश्यकता नै थिएन भने चार महिनाअघि उनीहरूलाई गृहमा किन ल्याइयो ? आवश्यकता थियो भने चार महिनासम्म जिम्मेवारी किन दिइएन ? र अहिले पनि गृहकै जिम्मेवारी दिनुको साटो अतिरिक्त समूहमा किन पठाइयो ?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म पछिल्लो सरुवा निर्णयमाथिको बहस रोकिने देखिँदैन।सरुवा कर्मचारी प्रशासनको सामान्य प्रक्रिया हो। तर सरुवा नै कर्मचारीलाई दण्ड दिने माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यसले प्रशासनमा विधि, पद्धति र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
भुपेन्द्र थापा, डा. पुष्पराज शाही र चिरञ्जीवी पौडेलको पछिल्लो सरुवा त्यही प्रश्नको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ।
अब प्रश्न उनीहरूलाई कहाँ सरुवा गरियो भन्ने मात्रै होइन—सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने राज्यको मापदण्ड आखिर के हो ?
र,इमान्दार र अनुभवी प्रशासकलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर ‘अतिरिक्त समूह’मा थन्क्याउनु प्रशासन सुधार हो कि कर्मचारीमाथिको दण्ड ?
प्रतिक्रिया