काठमाडौं । नेपाली सेनाको जस्तै पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित सम्बन्धित निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले ग्रीन आर्मी नेपालको दर्ता, सञ्चालन, सैनिक शैलीको पोसाक तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग र गतिविधिको कानुनी आधारबारे जवाफ मागेको छ।
गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक र संरचना प्रयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाले के आधारमा सहमति दिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो।
सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम तथा गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएका ग्रीन आर्मीका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित देखिएपछि संस्थाको गतिविधि र वैधानिकतामाथि विवाद सुरु भएको हो।
प्रतिक्रिया