युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज, ३१ अर्ब बक्यौता

काठमाडौं। तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क तथा अन्य वित्तीय दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नवीकरण शुल्क, जरिबाना, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) लगायत गरी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो।

अनुमतिपत्र खारेजीसँगै युटिएलको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जालसम्बन्धी सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

युटिएलले अनुमतिपत्र पाए पनि १० वर्षको अवधिमा व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेको थिएन। साथै, गण्डकी र कर्णालीमा सूचना महामार्ग निर्माणको जिम्मेवारीसमेत पूरा नगरेपछि सम्झौता रद्द गरिएको थियो।