काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोग विगत पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगका महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन्। गत वैशाख १८ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको हो।
पदाधिकारी नहुँदा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने शिक्षक बढुवाको २५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित प्रक्रिया, प्रावि तथा निमावि तहका प्रादेशिक अन्तर्वार्ता, माध्यमिक तहको बढुवा अन्तर्वार्ता र उजुरीमाथिको पुनरवलोकनलगायतका काम रोकिएका छन्। गत वर्ष विज्ञापन गरिएका निमावि तथा माध्यमिक तहका पदको लिखित परीक्षा र आवेदन व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी परशुराम तिवारीका अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताका सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन्। अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र बाँकी रहेको उनले बताए।
अध्यक्ष पदका लागि ६ जना, महिला सदस्यका लागि ५ जना र सदस्य पदका लागि १० जना गरी २१ जना उम्मेदवार संक्षिप्त सूचीमा परेका छन्। नियुक्ति भएपछि रोकिएका परीक्षा, नतिजा तथा बढुवासम्बन्धी काम अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया