- सरकारले कर्मचारी भर्नाका लागि पहिलोपटक चालु आर्थिक वर्षको रिक्त दरबन्दीको वास्तविक अवस्था एकीकृत रूपमा संकलन गर्न सबै सम्बन्धित निकायलाई बाध्यकारी रूपमा विवरण पठाउन भनेको हो । अब मन्त्रालय तथा निकायबाट आउने मागले नै चालु आर्थिक वर्षको लोकसेवा भर्नाको आकार निर्धारण गर्नेछ ।
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निजामती कर्मचारी भर्ना हुने–नहुने अन्योलबीच सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले सबै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग रिक्त पदको विस्तृत विवरण माग गर्दै पदपूर्तिका लागि ‘माग आकृति फाराम’ पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको स्वीकृत वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निजामती सेवाका रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयको मानव संसाधन तथा कल्याण शाखाले २०८३ भदौ ११ गते जारी गरेको पत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले आफूअन्तर्गत विभिन्न निकायमा रहेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिवका प्राविधिक तथा अप्राविधिक रिक्त पदको विवरण तोकिएको ढाँचामा भरी भदौ १८ गतेभित्र मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।त्यसपछि क्रमश उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारको माग यसरी नै मागिने छ ।
मन्त्रालयले माग आकृति फाराम मन्त्रालयको इमेलमार्फत समेत अनिवार्य रूपमा पठाउन भनेको छ ।
यो प्रक्रिया पूरा भएपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त रिक्त पदको विवरण एकीकृत गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउनेछ । त्यसपछि आयोगले स्वीकृत वार्षिक कार्यतालिका तथा प्राप्त मागका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
यससँगै चालु आर्थिक वर्षमा निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक प्रारम्भिक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोगले यसअघि नै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
‘रिक्त’ भनेकै भरमा माग पठाउन नपाइने
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त पदको विवरण पठाउँदा सम्बन्धित निकायलाई विशेष सावधानी अपनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले रिक्त पद पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न भनेको छ ।
अवकाश भएको पद भए अवकाशपत्र, बढुवा भएको पद भए बढुवा तथा नियुक्तिपत्र, नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएको भए दरबन्दी सिर्जनाको निर्णय (तेरिज), राजीनामा स्वीकृत भएको भए त्यससम्बन्धी पत्रलगायतका प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदमा कार्यरत कर्मचारीको नामावली तथा उक्त पदको स्वीकृत दरबन्दी तेरिजसमेत संलग्न गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।
किताबखानामा दर्ता भएका पद मात्रै समावेश गर्नुपर्ने
सरकारले पद माग गर्दा आफूखुसी वा कागजमा मात्र कायम रहेका दरबन्दीलाई समावेश गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा दर्ता भएका पदलाई मात्र माग आकृति फाराममा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी सम्बन्धित निकायले देखाएको कुल दरबन्दी, कार्यरत कर्मचारी संख्या र रिक्त पदको विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को विवरणसँग अद्यावधिक तथा भिडान भएको हुनुपर्नेछ ।
यसले लोकसेवा आयोगमा जाने कर्मचारी माग वास्तविक दरबन्दी र वास्तविक रिक्त पदमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य निकायमा रहेका पद पनि समेट्नुपर्ने
सरकारले अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले सञ्चालन गर्ने सेवा, समूह वा उपसमूहका पद अन्य निकायमा कार्यरत रहेको भए ती पदलाई समेत माग आकृति विवरणमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसबाट एउटै सेवा वा समूहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायमा रहेका रिक्त पद छुट्न नदिने गरी समग्र विवरण संकलन गर्ने सरकारको तयारी देखिएको छ ।
कार्यविधि र वार्षिक कार्यतालिकालाई आधार बनाउन निर्देशन
माग आकृति तयार गर्दा माग आकृति तयारीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ तथा लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यतालिकालाई आधार बनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा निकायको सूचीसमेत पत्रसँगै पठाएको छ ।
यी मन्त्रालय र निकायबाट आउनेछ कर्मचारीको माग
सरकारले सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गर्ने निकायका रूपमा पत्रसँगै पठाएको सूचीमा निम्न मन्त्रालय तथा कार्यालय रहेका छन् :
- अर्थ मन्त्रालय — नेपाल प्रशासन सेवा/राजस्व समूह
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत माइनिङ, केमिकल, मेटालर्जिकल, मेट्रोलजी, जियोलजी तथा केमेष्ट्री समूहलगायत
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय — नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, मेटेरियोलजी, एग्रो इरिगेशन तथा सिभिल इन्जिनियरिङअन्तर्गत इरिगेशन, हाइड्रोपावर र हाइड्रोलजी उपसमूह
- कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय — नेपाल कृषि सेवा तथा नेपाल वन सेवा
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालय — नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङका विभिन्न उपसमूह
- परराष्ट्र मन्त्रालय — नेपाल परराष्ट्र सेवा
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय — नेपाल शिक्षा सेवा तथा आर्कियोलजी समूहबाहेकका सम्बन्धित समूह
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय — शिक्षा सेवाको आर्कियोलजी समूह तथा इन्जिनियरिङ सेवाका एयरपोर्ट, एरोनटिकल, सिभिल एभिएसन अपरेसन एण्ड इन्जिनियरिङ समूह
- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय — इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इन्जिनियरिङ समूह
- महालेखा नियन्त्रक कार्यालय — नेपाल प्रशासन सेवा/लेखा समूह
- महालेखा परीक्षकको कार्यालय — नेपाल लेखापरीक्षण सेवा
अबको प्रक्रिया के ?
सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले रिक्त पदको प्रमाणसहित माग आकृति फाराम पठाउनेछन् । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राप्त विवरण संकलन तथा आवश्यक जाँच गरी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउनेछ ।
लोकसेवा आयोगले प्राप्त माग र आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकाका आधारमा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह तथा श्रेणीका रिक्त पदमा पदपूर्तिको विज्ञापन निकाल्नेछ ।
यसरी हेर्दा भदौ १८ गतेसम्म माग संकलन गर्ने सरकारको निर्णयले चालु आर्थिक वर्षको निजामती कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको संकेत गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका र सरकारबाट संकलन हुने वास्तविक रिक्त दरबन्दीको संख्या मिलान भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कुन सेवा, समूह र कति पदमा कर्मचारी भर्ना खुल्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।
