काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको अकल्पनीय क्षतिको पीडा सेलाउन नपाउँदै नेपालतर्फ अर्को सम्भावित जोखिमको चेतावनी आएको छ । चीनले तिब्बततर्फ पुनः प्राकृतिक रूपमा पानी थुनिएर ठूलो ताल बनेको र त्यसबाट थप बाढी आउन सक्ने भन्दै नेपाललाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
चीनको जलस्रोत मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार नेपालको सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा छोचेन खोला र पुरेपु साङ्पो नदीको संगमनजिकै ठूलो प्राकृतिक बाँधयुक्त ताल (Barrier Lake) बनेको छ । ग्लेसियर फुटेर आएको बाढीपछि बगेको हिउँ, लेदो तथा अन्य पदार्थ थुनिँदा उक्त सहायक ताल बनेको जनाइएको छ ।
चीनले उक्त प्राकृतिक रूपमा बनेको ताल आगामी तीन दिनभित्र फुट्न सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै सम्बन्धित क्षेत्रलाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि बुधबार तिब्बतबाट आएको बाढीले भोटेकोशी नदी हुँदै नेपालका रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । बाढीको त्रास र त्यसले सिर्जना गरेको मानवीय संकटबाट प्रभावित नागरिक अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । यही बेला चीनबाट आएको नयाँ चेतावनीले जोखिम थप गम्भीर बन्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
यद्यपि चीनले नयाँ ताल फुट्दा बुधबारको जत्तिकै ठूलो र विनाशकारी बाढी नै आउँछ भन्ने निश्चित नभएको पनि जनाएको छ । तर प्राकृतिक बाँध अचानक फुटेमा नदीको बहाव तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने भएकाले सम्भावित जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
यस अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्भावित जोखिमलाई तत्काल उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सीमावर्ती तथा नदी तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली थप सक्रिय बनाउन, जोखिममा रहेका बस्तीलाई आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्न, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहलाई तयारी अवस्थामा राख्न र नागरिकलाई निरन्तर सचेत गराउनुपर्ने देखिएको छ ।
विशेषगरी भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका नदीको बहावमा अचानक परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकले नदी किनारमा नजाने, रातको समयमा समेत सतर्क रहने र सरकारी निकायबाट जारी हुने सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भोटेकोशीको घाउमा मल्हम लाग्न नपाउँदै आएको यो चेतावनीलाई त्रास फैलाउने विषयभन्दा पनि सम्भावित विपत्तिप्रति समयमै तयारी गर्ने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ । विपत्ति आइसकेपछि उद्धार गर्नुभन्दा विपत्ति आउनुअघि नागरिकको जीवन जोगाउने तयारी नै राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै निकायबीच तत्काल प्रभावकारी समन्वय हुन सके सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको आवश्यकता त्रास होइन—सतर्कता, पूर्वतयारी र चौबीसै घण्टा सक्रिय राज्य संयन्त्र हो ।
