सागर पण्डित,काठमाडौं ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्दै सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनलाई ठूलो राहत मिलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले ट्रेड युनियनहरूको भवन तथा अन्य संरचना खाली गराउने र नेपाल सरकारबाट दिइएको जग्गाको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै २०८३ भदौ २२ गते का लागि पेशी तोकेको छ। उक्त छलफलबाट अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा टुंगो नलागेसम्म ट्रेड युनियनहरूको सम्पत्ति, भवन, संरचना तथा भोगाधिकारसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ।
अध्यादेश नै निष्क्रिय भइसकेको अदालतको ठहर
सर्वोच्चको आदेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकार कटौती गरे पनि उक्त अध्यादेश अहिले निष्क्रिय भइसकेको विषयलाई अदालतले आधार बनाउनु हो।
सरकारले २०८३ वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ लगायतका व्यवस्था संशोधन गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो।
तर नेपालको संविधानअनुसार जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन बसेपछि निश्चित अवधिभित्र संसद्मा पेश हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अदालतको आदेशमा संघीय संसद्को अधिवेशन बसेको मितिले ६० दिनभित्र अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश हुनुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा वा संविधानबमोजिमको प्रक्रियाबाट निष्क्रिय भएमा त्यसको कानुनी प्रभाव समाप्त हुने व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
अदालतले संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेश संसद्मा पेश भएको र त्यसबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ समेत संशोधन भएको देखिए पनि अध्यादेश नै निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा त्यसबाट गरिएको संशोधनको प्रभावसम्बन्धी गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको औंल्याएको छ।
अदालतले यस विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको नजिरसमेत उल्लेख गर्दै अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन गरेको साविकको कानुनी व्यवस्था स्वतः क्रियाशील हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको जनाएको छ।
यसले अहिले ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्था नै निरन्तर लागू छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।
‘अध्यादेश निष्क्रिय, पुरानो व्यवस्था फर्किएको’ विषयमा अदालतको चासो
अदालतको आदेशले सरकारले अध्यादेशका आधारमा ट्रेड युनियनका भवन तथा संरचना खाली गराउने र सरकारी जग्गाको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने गरी अघि बढाएको प्रक्रियाको कानुनी आधारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि त्यसबाट संशोधन गरिएको साविकको व्यवस्था स्वतः क्रियाशील हुने देखिएको अवस्थामा ट्रेड युनियनहरूको भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्ने सूचना र नेपाल सरकारबाट दिइएको जग्गाको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने पत्रको संवैधानिक तथा कानुनी वैधता परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ।
यसै कारण दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने अदालतको ठहर छ।
सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षको सुनुवाइ नभएसम्म ट्रेड युनियनलाई असर पर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सरकारका तर्फबाट ट्रेड युनियनहरूको सम्पत्ति तथा भोगाधिकार अन्य गर्ने, भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएका सूचना तथा पत्रहरूका कारण आफूहरूको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गर्दै कर्मचारी संगठन अदालत पुगेका थिए।
रिटमा ट्रेड युनियनको भवन तथा संरचना खाली गराउने र सरकारी जग्गामा दिइएको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने सरकारी कदम तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो।
अदालतले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनेपछि तत्कालका लागि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ।
भदौ २२ गते हुने छलफल निर्णायक बन्न सक्ने
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै अब भदौ २२ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफल महत्वपूर्ण बनेको छ।
उक्त दिन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोकिराख्ने गरी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अदालतले थप सुनुवाइ गर्नेछ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई निर्धारित मितिमा उपस्थित हुन सूचना दिनसमेत आदेश दिएको छ।
यससँगै ट्रेड युनियनको सम्पत्ति, भवन तथा भोगाधिकारसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना रोकिएको छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका लागि किन महत्वपूर्ण ?
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकार कटौती गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा ठूलो असन्तुष्टि पैदा भएको थियो। ट्रेड युनियनको संरचना, अधिकार र सरकारी जग्गामा रहेका कार्यालय तथा भवनको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको थियो।
सरकारले ट्रेड युनियनका भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तत्कालका लागि उक्त प्रक्रियामा ब्रेक लगाएको छ।
विशेषगरी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा त्यसबाट संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्था अहिले पनि लागू रहन्छ कि साविकको व्यवस्था स्वतः पुनः कायम हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई सर्वोच्चले आदेशमै गम्भीरतापूर्वक उठाएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनको पक्षमा नयाँ कानुनी बहसको ढोका खुलेको छ।
अदालतले अहिले नै अन्तिम फैसला भने गरेको छैन। तर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन रोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी विवादलाई संवैधानिक र कानुनी परीक्षणको महत्वपूर्ण चरणमा पुर्याएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकारका लागि पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, त्यसको निष्क्रियता र त्यसका आधारमा अघि बढाइएका प्रशासनिक निर्णयहरूको कानुनी हैसियतमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अर्थात्, अध्यादेशबाट खोसिएको कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार अध्यादेश नै निष्क्रिय भएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न अब सर्वोच्च अदालतको केन्द्रमा पुगेको छ। भदौ २२ गतेको छलफलले त्यसको आगामी बाटो निर्धारण गर्नेछ।
