सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय सरकारले केन्द्र सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन ( ओ एण्ड एम ) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका बेला अब देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पनि ओ एण्ड एम सर्वेक्षण एकैसाथ सुरु भएको छ। यससँगै स्थानीय तहका ६५ हजारभन्दा बढी दरबन्दी पुनर्संरचनामा जाने भएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ओ एण्ड एम सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब प्रत्येक पालिकाले सोही मापदण्डलाई आधार बनाएर आफ्नो संगठन संरचना, कार्यबोझ र जनशक्ति आवश्यकता विश्लेषण गरी नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहबाट तयार हुने ओ एण्ड एम प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ दरबन्दी दर्ताका लागि राष्ट्रिय किताबखानामा पठाइनेछ। तर त्यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको ओ एण्ड एम प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन र परीक्षण गर्ने जनाएको छ।
हाल देशभरका स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ स्वीकृत दरबन्दी छन्। मन्त्रालयको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार अधिकांश ग्रामीण स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारी छन् भने केही शहरी स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी रहेको देखिएको छ। त्यसैले नयाँ सर्वेक्षणपछि ग्रामीण क्षेत्रमा दरबन्दी थपिने र शहरी क्षेत्रमा अनावश्यक पद कटौती हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा धेरै स्थानीय तहले स्पष्ट संगठन संरचनाबिनै कर्मचारी राख्ने, हटाउने तथा स्थायी दरबन्दीसमेत पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। यसले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पारेको मात्र होइन, स्थानीय तहलाई भर्ती केन्द्र बनाउने विकृतिसमेत बढाएको थियो।
“अब भने त्यस्तो अवस्था दोहोरिन दिइने छैन,” ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “स्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति लोकसेवा आयोगमार्फत मात्रै हुनेछ। राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर गएर हचुवाका भरमा दरबन्दी थपिए मन्त्रालयले त्यस्तो ओ एण्ड एम स्वीकृत नै नगर्न सक्छ।”
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यबोझ, सेवा प्रवाह, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र प्रशासनिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर मात्रै नयाँ संगठन संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहको कर्मचारी संरचनामा व्यापक पुनर्सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने निकाय भएकाले समग्र रूपमा स्थानीय तहको जनशक्ति कटौतीभन्दा आवश्यकताअनुसार पुनर्वितरण र केही क्षेत्रमा दरबन्दी वृद्धि हुने सम्भावना रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
