काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनामा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि पूर्वी नेपालका केही जिल्लाको अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य बन्न सकेको छैन। घटनामा गोली लागेका अन्य केही घाइते उपचाररत छन् भने प्रहरीका अनुसार चार जनाको अवस्था गम्भीर छ।
दुई समुदायका युवाबीचको सामान्य विवादबाट सुरु भएको घटनाले हिंसात्मक रूप लिएपछि सुनसरीसहित केही जिल्लामा तनाव बढेको छ। यही कारण सम्भावित साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलिन सक्ने चिन्ता सर्वत्र व्यक्त हुन थालेको छ। हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच दशकौंदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भावमा आँच पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य देखिएको छ।
सरकारले घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिसकेको भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा अझै त्रास र असन्तोष कायम छ। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ भने आवश्यक स्थानमा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको छ। तर सुरक्षा व्यवस्थामात्र पर्याप्त नहुने र राजनीतिक तथा सामाजिक नेतृत्वको सक्रिय संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको सरोकारवालाको धारणा छ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष नेतृत्व लिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। साम्प्रदायिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भएकाले घटनालाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा नभई सामाजिक विश्वासको संकटका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइँएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बोलाई सबै राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर शान्ति, संयम र धार्मिक सहिष्णुताको साझा सन्देश दिन सके त्यसले जनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अफवाह, उत्तेजना र प्रतिशोधको मनोवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो राजनीतिक नेतृत्व प्रभावकारी हुन सक्छ।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष भएन् र जनविश्वास कायम गर्न सकिएन भने असन्तुष्टि थप चर्किन सक्ने जोखिम रहने विश्लेषण गरिएको छ।
पीडित परिवारलाई तत्काल राहत, घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार तथा प्रभावित समुदायसँग निरन्तर संवाद पनि अहिलेको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हुन्। स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र समुदायका अगुवाबीच समन्वय बढाएर सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापित गर्ने प्रयासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने प्रमुख पहल
- सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय शान्ति सम्मेलन तत्काल आयोजना गर्ने।
- हिन्दु र मुस्लिम समुदायका धार्मिक अगुवा तथा स्थानीय नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने।
- निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।
- पीडित परिवार र घाइतेको उपचार तथा राहत व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्ने।
- अफवाह र घृणात्मक प्रचार रोक्न केन्द्रीय संयन्त्र सक्रिय बनाउने।
- प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति समिति गठन वा पुनःसक्रिय गरी समुदायस्तरमै विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने।
- सुरक्षा निकायलाई संयमित र कानुनसम्मत रूपमा परिचालन गर्ने स्पष्ट निर्देशन दिने।
- राष्ट्रका नाममा वा औपचारिक सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत सबै नागरिकलाई संयम, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक एकताको सन्देश दिने।
नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले कुनै पनि स्थानीय विवाद साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुनु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता दोषारोपणभन्दा बढी संवाद, विश्वास र कानुनी न्यायमार्फत शान्ति पुनःस्थापना गर्नु हो। सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक नेतृत्व र सर्वसाधारण सबै पक्षले संयमता अपनाउन सके मात्र सामाजिक सद्भावलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न सकिनेछ।
