काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा २७ जनालाई नियुक्त गरेको पुष्टि भए पनि उनीहरूको नाम, जिम्मेवारी र विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सचिवालयका पदाधिकारीहरूको विवरण खाली राखिएकाले सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार तथा अन्य पदमा नियुक्त पदाधिकारी’ शीर्षक राखिएको भए पनि त्यसअन्तर्गत कसैको पनि नाम, पद वा परिचय उल्लेख गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, नीति तथा प्रशासन सल्लाहकारदेखि स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत अन्य सदस्यसम्म कसैको विवरण वेबसाइटमा उपलब्ध छैन।
यही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया ‘उर्मिला’ ले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त व्यक्तिहरूको संख्या, सेवा–सुविधा र विवरण माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएकी थिइन्। उनले प्रतिनिधिसभामा पनि यस विषयमा जानकारी मागेकी थिइन्।
सांसद थपलियालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा ले दिएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फ स्वीकृत ४८ जनाको दरबन्दी रहेको र हाल २७ जना नियुक्त भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
जवाफअनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी मुख्य सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। त्यसैगरी राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ। यसबाहेक एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार समेत रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालयका पदाधिकारीहरू ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ बमोजिम नियुक्त गरिएको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद् र सांसदलाई २७ जना नियुक्त भएको जानकारी दिए पनि ती व्यक्तिहरूको नामावली भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको आफ्नै वेबसाइटमा समेत उनीहरूको परिचय नराखिनुले पारदर्शिता र सूचना प्रवाहका विषयमा प्रश्न उठेको छ।
सरकारी निकायहरूले सामान्यतया आफ्नो वेबसाइटमार्फत राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको नाम, जिम्मेवारी र सम्पर्क विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक नगरिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीले कानुनअनुसार ४८ जनासम्मको सचिवालय राख्न सक्ने व्यवस्था भए पनि हाल नियुक्त भएका २७ जनाको नामसमेत सार्वजनिक नगरिनु केवल प्राविधिक कमजोरी हो वा जानाजानी गोप्य राखिएको हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन। यही कारण प्रधानमन्त्री बालेनले जोड दिँदै आएको पारदर्शिता र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि समेत नयाँ प्रश्न खडा भएको छ।
