सागर पण्डित,काठमाडौं । सिंहदरबारमा यतिबेला एउटा रोचक तर गम्भीर विरोधाभास देखिन थालेको छ। सरकारले एकातिर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण का आधारमा निजामती प्रशासनलाई ‘छरितो’ बनाउने भन्दै सचिवदेखि खरिदारसम्मका करिब ६ सय दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। अर्कोतिर भने राजनीतिक संरचना विस्तार गर्दै राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्ने निर्णयहरू क्रमशः गरिरहेको छ।
सरकारले यसअघि खारेज भइसकेको सांसदका स्वकीय सचिव सम्बन्धी व्यवस्था पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यससँगै मन्त्रालयहरूमा बाहिरबाट सचिवसरह हैसियतका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अभ्यास पनि विस्तार भइरहेको छ। यसले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रशासन सुधारका नाममा कर्मचारीको संख्या घटाउने तर समानान्तर रूपमा राजनीतिक नियुक्ति र सुविधा विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको मितव्ययिता नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूको भनाइ छ।
निजामती प्रशासनतर्फ दरबन्दी कटौतीलाई सरकारले खर्च नियन्त्रण र संरचना सुधारसँग जोडेको छ। तर यही समयमा राजनीतिक तहमा नयाँ पद सिर्जना र सुविधा विस्तार भइरहेकाले सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, यदि राज्यको खर्च घटाउने उद्देश्य नै मुख्य हो भने त्यसको सुरुआत राजनीतिक संरचना र अनावश्यक सुविधा पुनरावलोकनबाट पनि हुनुपर्छ। खर्च कटौतीको मापदण्ड निजामती प्रशासनमा मात्र लागू हुँदा त्यसले विभेदको अनुभूति गराउने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरू भन्छन्, राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचना आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका साथसाथै राजनीतिक संरचनाको आकार, सल्लाहकार व्यवस्था, स्वकीय सचिव, विभिन्न समितिलगायत सबै क्षेत्रमा समान मापदण्ड अपनाइनुपर्छ। अन्यथा सुधारको सन्देशभन्दा पनि चयनात्मक कटौतीको सन्देश जाने खतरा रहन्छ।
राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थप्ने र आवश्यक नै नपर्ने ठाउँमा पनि हरेक मन्त्रालयमा सचिवस्तरकै सल्लाहकार राखिदैछ । जसलाई सुशासन ऐन २०६४ ले चिन्दैन् । सुशासन ऐनको खिल्ली उडाउँदै सरकारले मन्त्रालयहरुमा सचिवस्तरकै जम्बो टोली राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट पनि राज्यकोषमा करोडौ भार पर्नेछ । मुख्य सचिव, सचिवहरु तथा सहसचिवहरु स्वयम् पनि आफै चढेर आएको भर्याङ भाँच्न बढो उत्साहका साथ खटिन थालेको सिहदरबारका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
यता सिंहदरबारका कर्मचारीहरू भने अर्को विषयप्रति पनि चिन्तित देखिन्छन्। ओ एन्ड एम सर्वेक्षण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक नेतृत्व आफैं अग्रसर देखिए पनि राजनीतिक तहमा बढ्दै गएको संरचना विस्तारबारे सशक्त संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
एक पूर्वप्रशासक भन्छन्, “सुधारको विरोध गर्नु हुँदैन। तर सुधार सन्तुलित हुनुपर्छ। यदि कर्मचारीतर्फ मात्रै कटौती र राजनीतिकतर्फ मात्रै विस्तार हुन्छ भने त्यसले सुधारको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ।”
प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार मुख्य सचिव र प्रशासनिक नेतृत्वले सरकारसमक्ष यही विषय स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। कर्मचारीतर्फ ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक तहमा नयाँ पद र सुविधा थपिँदा निजामती सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
उनीहरूको भनाइमा, प्रशासनिक सुधारको उद्देश्य दक्षता बढाउनु हो, कुनै एक पक्षमाथि मात्रै मितव्ययिताको भार थोपर्नु होइन। त्यसैले खर्च नियन्त्रणको नीति राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै संरचनामा समान रूपमा लागू हुन सके मात्र सरकारले अघि सारेको मितव्ययिताको अभियान विश्वसनीय बन्नेछ।
