काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै विशेष अदालत र श्रम अदालतका अध्यक्ष तोक्नुका साथै पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न शुल्कमा छुट दिने निर्णय पनि गरेको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णय
१. विशेष अदालतमा नयाँ अध्यक्ष
विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
२. श्रम अदालतको अध्यक्ष नियुक्त
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा तोकिएको छ।
३. गुठी संस्थानमा नयाँ प्रशासक
गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन
२०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
५. मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित सरकारी समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। साथै, सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
६. गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनामा न्यायिक छानबिन समिति
गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
७. शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१०) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो निर्णयसँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको उक्त अतिरिक्त शुल्क अब लाग्ने छैन।
