काठमाडौ । सरकारको सचिव व्यवस्थापनमा चरम भद्रगोल र मनोमानी देखिएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै प्रशासनतर्फका दुई सचिव पद रिक्त छन् भने अर्कोतर्फ चार जना सचिवलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा थन्काएर राखिएको छ । यतिमात्र होइन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता महत्वपूर्ण निकाय समेत सचिवविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
प्रशासनिक वृत्तमा यस अवस्थालाई सचिव सरुवा तथा व्यवस्थापनमा देखिएको निर्णयहीनता र समन्वय अभावको परिणाम का रूपमा हेरिएको छ। सचिव, सहसचिवदेखि प्रहरीका एआइजी तथा डिआइजीसम्मको सरुवामा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता बढेपछि सचिव व्यवस्थापन स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको छ।
सबैभन्दा बढी असन्तुलन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै देखिएको छ। प्रशासनतर्फ रहेका दुई सचिवमध्ये गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त भएपछि एउटा पद रिक्त भयो। त्यसलगत्तै वरिष्ठ सचिव किरणराज शर्मा बिदामा बसेर आइतबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अर्को पद पनि खाली भएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनतर्फका दुवै सचिव पद अहिले रिक्त छन्।
तर आश्चर्यजनक रूपमा, यही कार्यालयमा हरिप्रसाद मैनाली, लोकनाथ पौडेल, राधिका अर्याल र गोविन्द शर्मा गरी चार जना सचिव अतिरिक्त समूहमा रहे पनि उनीहरूलाई ती रिक्त पदमध्ये कुनैमा जिम्मेवारी दिइएको छैन।यस्तो अवस्थाले सचिव व्यवस्थापनमा चरम भद्रगोल र मनोमानीको भइरहेको सहजै पुष्टि हुन्छ ।
उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिव सरुवा तथा पदस्थापनामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, सूचना प्रविधि विज्ञ सुवास ढकाल, माधव खनाल र विवेक मिश्रको प्रभाव उल्लेख्य रहेको बताइन्छ। प्रशासनिक संरचना र सचिव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयहरूमा उनीहरूको सक्रिय हस्तक्षेपले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको दाबी स्रोतको छ।
सचिव व्यवस्थापनको संवैधानिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी मुख्य सचिवको भए पनि, यसअघिका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको कार्यकालमा अधिकांश सरुवा निर्णय प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट तय हुने गरेको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “सूची सचिवालयबाट आउँथ्यो, मुख्य सचिवले त्यसलाई औपचारिकता दिने काम मात्र गर्नुहुन्थ्यो। सचिव व्यवस्थापनमा मुख्य सचिवको भूमिका यति कमजोर बनेको विगतमा विरलै देखिएको थियो।”
ती अधिकारीका अनुसार नवनियुक्त मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सचिव व्यवस्थापनमा संस्थागत प्रक्रिया र मुख्य सचिवको भूमिकालाई पुनः स्थापित गर्ने अपेक्षा प्रशासनभित्र गरिएको छ।
तीन प्रमुख निकाय अझै सचिवविहीन
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त सचिवहरू थन्किएर बसेका बेला महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकाय भने नेतृत्वविहीन छन्।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेललाई एकाएक मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा गरिएको डेढ साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ महालेखा नियन्त्रक पठाउन सकेको छैन। यसले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नेतृत्व रिक्त छ।
यसैगरी निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि लामो समयदेखि सचिव नियुक्त हुन सकेको छैन। तीनवटै निकाय सचिवविहीन रहँदा प्रशासनिक निर्णय, नीति कार्यान्वयन र नियमित कामकाजमा असर पर्ने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रशासनिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ—प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अतिरिक्त सचिवहरूको संख्या बढिरहेका बेला रिक्त पदहरू किन पूर्ति हुन सकेका छैनन्? सचिव व्यवस्थापनमा देखिएको यही विरोधाभासले सरकारको सरुवा प्रणाली, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
