सागर पण्डित,काठमाडौँ । राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध हो। राजनीतिक नेतृत्वले जनताको आकांक्षा, नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ। यी दुई पक्षबीच सहकार्य, विश्वास र आपसी सम्मान कायम हुन सके मात्रै सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकासको गति सुनिश्चित हुन्छ। तर सम्बन्धमा अविश्वास, डर वा दूरी बढ्न थालेमा राज्य संयन्त्र कमजोर बन्न पुग्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारप्रति कर्मचारी संयन्त्रमा कतिपय तहमा आशंका र त्रास देखिन थालेको चर्चा हुन थालेको छ। परिवर्तनको अपेक्षासँगै नयाँ नेतृत्वले कडा कदम चाल्ने संकेत दिएपछि कर्मचारीको एउटा हिस्साले आफूहरूमाथि अनावश्यक दबाब वा अविश्वास बढ्ने त होइन भन्ने मनोविज्ञान बनाएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि पुरानो कार्यशैली बदल्न खोज्दा कठोर अभिव्यक्ति र कडा निर्देशन दिँदा कर्मचारीले त्यसलाई सुधारको आग्रहभन्दा त्रासको संकेतका रूपमा बुझ्ने अवस्था आउन सक्छ।
यस्तो भ्रम वा दूरीलाई राजनीतिक नेतृत्वले समयमै हटाउन आवश्यक छ। किनकि डर र धम्कीको आधारमा चलाइएको प्रशासन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सक्दैन। ‘ब्युरोक्रेसी बेसिङ’ अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रलाई केवल दबाब, भय र नियन्त्रणबाट चलाउने सोचले न त सुधार सम्भव हुन्छ, न त परिणाममुखी प्रशासन निर्माण हुन सक्छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासन, जवाफदेहिता र परिणामका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर त्यसका लागि विश्वासको वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीलाई आफ्नो क्षमता, ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रणाली नै सुशासनको सही बाटो हो।
राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्छ। यी दुई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, राज्य सञ्चालनका सहयात्री हुन्। राजनीतिक नेतृत्व बिना प्रशासनले स्पष्ट दिशा पाउन सक्दैन भने प्रशासनिक दक्षता बिना राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि परिणाममा रूपान्तरण हुन सक्दैन। त्यसैले एकले अर्काको अस्तित्व, भूमिका र सीमालाई सम्मान गर्न आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूलाई सुशासन, नैतिकता र सदाचारको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सके कर्मचारीतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। नेतृत्वको व्यवहारले नै संस्थागत संस्कृतिको निर्माण गर्छ। माथिल्लो तहमा पारदर्शिता, इमानदारी र जनमुखी सोच देखिएमा तलका तहमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ।
तर सुधारको नाममा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन भने हुँदैन। प्रशासनभित्र भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र अनियमितता देखिएमा कठोर कदम आवश्यक हुन्छ। सुशासन भनेको उदारता मात्र होइन, जवाफदेहिता पनि हो। राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सन्तुलित नीति आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई केवल जागिरे होइन, वास्तविक राष्ट्रसेवकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ। राज्यबाट प्राप्त अधिकार र सुविधा जनताको सेवाका लागि हो भन्ने भावना कर्मचारीमा बलियो हुनुपर्छ। निर्णय गर्दा व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, निष्पक्षता र सेवाभाव प्रशासनको मूल चरित्र बन्नुपर्छ।
जनताले खोजेको परिवर्तन केवल सरकार फेरिनु मात्र होइन, शासन गर्ने संस्कार परिवर्तन हुनु हो। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रबीच विश्वासको पुल निर्माण गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उदार, पारदर्शी र उदाहरणीय बन्न सके भने कर्मचारीतन्त्र पनि सुधारको दिशामा अघि बढ्न सक्छ।
अन्ततः बलियो राज्य त्यही हो जहाँ राजनीति र प्रशासन एउटै लक्ष्यका लागि काम गर्छन्—जनताको सेवा, सुशासन र समृद्धि। डरले होइन, विश्वासले चल्ने प्रशासन नै दीर्घकालीन रूपमा सक्षम र जनउत्तरदायी बन्न सक्छ।
