- गृहसचिव शर्मा भन्छन्–‘सबै सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा छन्’, गृहप्रवक्ता काफ्ले : ७७ जिल्लामा आजै परिपत्र गर्दैछौ, ‘जोखिम पहिचान गरेर आवश्यक परे यातायात रोक्छौँ’
- गृह प्रशासनको अग्निपरीक्षा
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
असोज ९ देखि ११ गतेसम्म नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हावाहुरीसहित भारीदेखि अति भारी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमानसँगै सम्भावित विपद्को जोखिम बढेपछि गृह प्रशासनले देशभरको सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ।
सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना थप प्रभावकारी बनाउन आज नै परिपत्र सहित निर्देशन दिने तयारी गरेको छ भने केन्द्रमा कमाण्ड पोस्टमार्फत परिस्थितिको निरन्तर निगरानी र आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको छ।
गृह मन्त्रालयले जोखिमको अवस्था हेरेर जिल्लागत रूपमा यातायात रोक्न सकिने र देशव्यापी असर पर्ने अवस्था आए देशभरकै यातायात सञ्चालनमा समेत निर्णय लिन सकिने जनाएको छ।
सम्भावित जोखिम र सरकारको प्रतिकार्य योजनाबारे प्रशासनपोस्टले गृहसचिव केदारनाथ शर्मा र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेसँग गरेको कुराकानीका आधारमा गृह प्रशासनको प्रतिकार्य तयारी यस्तो देखिएको छ।
७७ जिल्लाका सीडीओ हाई अलर्टमा
गृहसचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार सम्भावित विपद्को प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय र ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ।
केन्द्रमा कमाण्ड पोस्ट सक्रिय रहेको र त्यहीँबाट आवश्यकताअनुसार प्रतिकार्य तथा समन्वयका काम अघि बढिरहेको उनले बताए।
‘सम्भावित जोखिमको सूचना आइसकेको छ। सबै सुरक्षा निकाय र ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हाई अलर्टमा राखेका छौँ। केन्द्रमा कमाण्ड पोस्ट छ, त्यहीँबाट आवश्यकताअनुसार प्रतिकार्यका काम भइरहेका छन्,’ गृहसचिव शर्माले प्रशासनपोस्टसँग भने।
उनका अनुसार मौसम तथा विपद्सम्बन्धी दैनिक प्राप्त हुने सूचनाका आधारमा आवश्यक निर्णय तत्काल लिनुपर्ने अवस्था छ।
विशेषगरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको परिचालन, स्थानीय प्रशासनको तयारी र यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय परिस्थितिअनुसार गर्न सकिने गृहसचिव शर्माले बताए।
‘आवश्यक परे यातायात रोक्न सीडीओले निर्णय गर्छन्’
गृहसचिव शर्माले सम्भावित जोखिमका बेला यातायात सञ्चालनलाई सामान्य अवस्थामा जस्तो मात्र हेर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार कुनै जिल्लामा सडक, पुल, नदी, पहिरो वा मौसमका कारण जोखिम बढेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिस्थितिअनुसार यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गर्न सक्छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने एडभाइजरी र स्थानीय अवस्थाका आधारमा यस्तो निर्णय हुने उनले बताए।
‘यातायात सञ्चालन गर्ने वा रोक्ने विषय परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ। सम्बन्धित जिल्लाको जोखिम हेरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक निर्णय गर्न सक्छन्,’ शर्माले भने।
गृहप्रवक्ता काफ्ले : ‘७७ जिल्लामा पूर्वतयारीलाई विशेष प्राथमिकता’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेको मौसम प्रतिकार्य योजनालाई अहिलेको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य योजनाअनुसार पूर्वतयारीलाई विशेष प्राथमिकता दिन परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको छ।
‘मौसम प्रतिकार्य योजना यसअघि नै कार्यान्वयनमा छ। तर अहिलेको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्वतयारीका काम विशेष रूपमा अघि बढाउन आज नै आवश्यक परिपत्र गर्दैछौँ,’ प्रवक्ता काफ्लेले प्रशासनपोस्टसँग भने।
गृह मन्त्रालयले मौसम, जलवायु तथा विपद्सम्बन्धी विभिन्न सूचना निरन्तर संकलन गरिरहेको र ती सूचनाका आधारमा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गर्दै जाने उनले बताए।
‘सम्भावित जोखिमबाट बच्न विभिन्न महत्वपूर्ण सूचना लिएर सूक्ष्म तयारी थालेका छौँ। आवश्यकता हेरेर प्रतिकार्यका लागि बृहत योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ ,’ काफ्लेले भने।
जोखिमअनुसार यातायात बन्द
गृहप्रवक्ता काफ्लेले यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय पनि जोखिमको स्तर हेरेर गरिने स्पष्ट पारे।
कुनै निश्चित जिल्लामा मात्रै जोखिम उच्च देखिएमा त्यही क्षेत्रमा यातायात रोक्न सकिने र मौसम प्रणालीको प्रभाव देशव्यापी रूपमा देखिएमा देशभरकै यातायात सञ्चालनबारे निर्णय हुनसक्ने उनले बताए।
‘कुन जिल्लामा बढी जोखिम हुन्छ, त्यसको पहिचान गरेर आवश्यक निर्णय हुन्छ। त्यहाँ यातायात रोक्नुपर्ने हुन सक्छ। देशव्यापी असर पर्ने अवस्था आयो भने देशभरकै यातायात रोक्ने निर्णय पनि हुन सक्छ। त्यो त्यतिबेलाको परिस्थितिमा भर पर्छ,’ काफ्लेले भने।
गृह प्रशासनको आग्रह : ‘राज्यको सूचना र सुरक्षाकर्मीको आग्रह अटेर नगर्नुहोस् ’
गृह प्रशासनले सरकारी तयारीसँगै नागरिक र यातायात व्यवसायीको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ।
विगतमा जोखिमको पूर्वसूचना पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायले सडकमा सवारीसाधन नचलाउन वा अगाडि नबढ्न आग्रह गरेका अवस्थामा समेत कतिपय यातायात सञ्चालकले बेवास्ता गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भएका घटना देखिएका छन्।
त्यसैले यसपटक त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनको आग्रहलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्न गृह प्रशासनले नागरिक तथा यातायात व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।
गृहसचिव शर्मा र प्रवक्ता काफ्ले दुवैले सम्भावित जोखिमलाई सामान्य रूपमा नलिन र मौसम प्रतिकूल भएमा अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गरेका छन्।
कुन–कुन क्षेत्रमा बढी जोखिम ?
जलवायु विज्ञ उज्ज्वल उपाध्यायका अनुसार असोज ९ गतेदेखि ११ गते बिहानसम्मको अवधि विशेष जोखिमपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ।
भारततर्फ ७० देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको हावाहुरीसहित वर्षा हुने अवस्था बनेमा त्यसको प्रभाव नेपालमा प्रवेश गर्दा तीव्र हावा र भारी वर्षाका रूपमा देखिन सक्ने उनको विश्लेषण छ।
नेपालमा यसको प्रभाव २० देखि ३० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको हावाको गति र तीव्र वर्षाका रूपमा देखिन सक्ने उपाध्यायले बताएका छन्।
जोखिम सामान्य वर्षा वा बाढीमा मात्रै सीमित नहुने भन्दै उनले रुख ढल्ने, विद्युत् संरचनामा क्षति पुग्ने, कमजोर भवन तथा अस्थायी संरचना भत्किने र सडक पूर्वाधार प्रभावित हुने सम्भावनातर्फ समेत सचेत गराएका छन्।
उनका अनुसार विशेषगरी लुम्बिनी, कर्णाली, गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश बढी प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ।
विशेष जोखिममा पोखरा र दाङ उपत्यका पनि पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।
त्यसैगरी डोरपाटन, रुकुम, रोल्पा, बाँके, बर्दिया, अर्घाखाँची र टीकापुर आसपासका क्षेत्रमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने उनले बताएका छन्।
मध्य तथा मध्यपूर्वी तराईबाट प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्दा त्यसको प्रभाव विशेषगरी गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली क्षेत्रमा बढी पर्नसक्ने सम्भावना रहेको उपाध्यायको भनाइ छ।
प्रशासनपोस्टको आग्रह
‘हाई अलर्ट’ मात्रै होइन, अब फिल्डमा देखिनुपर्छ गृहको तयारी
सम्भावित विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त भइसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले कमाण्ड पोस्ट सक्रिय गर्नु, सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राख्नु र ७७ जिल्लाका सीडीओलाई पूर्वतयारीका लागि निर्देशन दिनु सकारात्मक पूर्वतयारी हो।
तर विपद् व्यवस्थापनमा ‘हाई अलर्ट’ घोषणा आफैँमा पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक परीक्षा जोखिम आउनुअघि राज्यका संयन्त्र कति तयारी अवस्थामा पुगे भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
त्यसैले गृह मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थालाई केवल मौसमको सूचना वा प्रशासनिक परिपत्रमा सीमित नराखी ‘पूर्वतयारीदेखि उद्धारसम्मको पूर्ण कमाण्ड प्रणाली’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
१. उच्च जोखिमका जिल्लामा ‘वार रुम’ तत्काल सक्रिय गर्नुपर्छ
जुन जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान र हावाहुरीको जोखिम बढी छ, त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा २४ घण्टा सञ्चालन हुने जिल्ला विपद् कमाण्ड/वार रुम सक्रिय गरिनुपर्छ।
त्यहाँ सीडीओ, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय, सडक कार्यालय, विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
२. ‘पूर्वसूचना’सँगै ‘पूर्व उद्धार’को तयारी
नदी बढेपछि वा पहिरो खसेपछि उद्धार गर्ने शैली अब पर्याप्त हुँदैन।जोखिमयुक्त बस्ती, नदी किनार, पहिरोको जोखिम भएका बस्ती तथा डुबान सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी कुन परिवारलाई कहाँ सार्ने, सुरक्षित आश्रयस्थल कहाँ हुने र त्यहाँ खानेपानी तथा खाद्यान्न कसरी पुर्याउने भन्ने योजना पहिल्यै तयार हुनुपर्छ।
३. यातायात रोक्ने निर्णयमा ढिलाइ नहोस्
गृहसचिव र गृहप्रवक्ताले स्पष्ट रूपमा जिल्लागत जोखिम हेरेर यातायात रोक्न सकिने बताएका छन्।अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ।
सडक जोखिमपूर्ण भइसकेपछि मात्रै होइन, जोखिमको विश्वसनीय पूर्वानुमान प्राप्त भएपछि पनि आवश्यक ठाउँमा यातायात रोक्ने निर्णय लिन सक्ने स्पष्ट कमाण्ड चेन हुनुपर्छ।
विशेषगरी रातिको समयमा लामो दूरीका बस तथा पहाडी सडकमा चल्ने सवारीसाधनलाई मौसम र सडक अवस्थाको सूचना अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
४. ‘एकीकृत सूचना प्रणाली’ तत्काल प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
मौसम विभागको सूचना, विपद् प्राधिकरणको एडभाइजरी, जिल्ला प्रशासनको निर्णय र सुरक्षा निकायको फिल्ड सूचना एउटै प्रणालीमार्फत आदानप्रदान हुने व्यवस्था आवश्यक छ।
नागरिकले कुन सडक बन्द छ, कहाँ बाढी आएको छ, कुन क्षेत्रमा यात्रा नगर्न भनिएको छ र वैकल्पिक मार्ग कुन हो भन्ने सूचना तत्काल पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
५. सडक र पुलको ‘रियल टाइम’ निगरानी
सम्भावित जोखिम भएका मुख्य राजमार्ग तथा सहायक सडकमा डोजर, एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी र उद्धार सामग्री कहाँ राखिएको छ भन्ने विवरण गृह प्रशासनसँग तत्काल उपलब्ध हुनुपर्छ।
सडक अवरुद्ध भएपछि उपकरण खोज्ने होइन, जोखिमयुक्त सडक खण्डको नजिकै आवश्यक उपकरण र जनशक्ति पूर्वतयारी अवस्थामा राख्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ।
६. विद्युत्, सञ्चार र स्वास्थ्यलाई पनि प्रतिकार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्छ
हावाहुरी र वर्षाको जोखिममा रुख ढल्ने, विद्युत् पोल तथा तारमा क्षति पुग्ने, सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिन हुने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले गृह मन्त्रालयको प्रतिकार्य योजना सुरक्षा निकाय र यातायातमा मात्र सीमित नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, स्वास्थ्य मन्त्रालय, एम्बुलेन्स सञ्जाल र स्थानीय तहसँग जोडिनुपर्छ।
७. नागरिकलाई ‘के गर्ने, के नगर्ने’ स्पष्ट सूचना
विपद्को समयमा सूचना धेरै आउँदा पनि नागरिकले कुन सूचना आधिकारिक हो भन्ने अन्योल हुनसक्छ।त्यसैले गृह मन्त्रालयले छोटो, स्पष्ट र व्यवहारिक सुरक्षा सन्देश जारी गर्नुपर्छ।
जस्तै–
अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्नुहोस्।
नदी तथा खोलाको किनारमा नजानुहोस्।
पहिरोको जोखिम भएका सडकमा सवारी नचलाउनुहोस्।
सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनको आग्रह अटेर नगर्नुहोस्।
आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल नजिकको प्रहरी, प्रशासन वा स्थानीय तहलाई खबर गर्नुहोस्।
अब गृह प्रशासनको अग्निपरीक्षा
असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको सम्भावित जोखिमले गृह प्रशासनको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमताको पनि परीक्षा लिनेछ।
गृहसचिव केदारनाथ शर्माले केन्द्रमा कमाण्ड पोस्ट सक्रिय रहेको र सुरक्षा निकाय तथा ७७ जिल्लाका सीडीओलाई हाई अलर्टमा राखिएको बताएका छन्। गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले ७७ जिल्लामा पूर्वतयारीलाई थप तीव्र बनाइने तथा जोखिमअनुसार यातायात रोक्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्।अब यी योजना कागज, परिपत्र र बैठकमा मात्रै होइन, फिल्डमा देखिनुपर्नेछ।
मौसम पूर्वानुमानलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, आवश्यक परे समयमै यातायात रोक्ने, नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, उद्धार टोली र उपकरणलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राख्ने तथा प्रत्येक जिल्लाबाट केन्द्रमा रियल टाइम सूचना आउने प्रणाली बलियो बनाउने हो भने सम्भावित क्षतिलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि क्षति हुन नदिने गृह प्रशासनको क्षमता नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘वर्षा कति हुन्छ ?’ मात्र होइन—‘वर्षा र हावाहुरी आए पनि राज्यले कति छिटो नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्छ ?’ भन्ने हो।
सम्भावित जोखिमका यी तीन दिनमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी र नागरिकबीचको समन्वय नै क्षति न्यूनीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।
प्रतिक्रिया