काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले जेठ ८ गते नै तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गरे पनि करिब एक महिना बितिसक्दा समेत नियुक्ति हुन सकेको छैन। यसले सरकारको निर्णय क्षमता र पुँजीबजारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अध्यक्ष पद दुई महिनादेखि रिक्त रहँदा धितोपत्र बोर्डका नियामकीय तथा नीतिगत काम प्रभावित भएका छन्। १०४ कम्पनीका करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आईपीओ आवेदन पाइपलाइनमा रोकिएका छन् भने बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको छ।
हाल करिब ७९ लाख लगानीकर्ता र ४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजार पुँजीकरण रहेको पुँजीबजार नेतृत्वविहीन बनेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारसँग शीघ्र अध्यक्ष नियुक्तिको माग गरेका छन्। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा विगतदेखि नै स्वार्थ समूह र बिचौलियाको प्रभाव रहने आरोप लाग्दै आएको छ, जसका कारण यसपटकको प्रक्रिया पनि विवाद र संशयको घेरामा परेको छ।
