आज सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक हुँदै, सुशासनदेखि पूर्वाधारसम्मका एजेण्डा प्राथमिकतामा

काठमाडौं  । देशका सातै प्रदेश सरकारले आज (सोमबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नो प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।

नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने व्यवस्था छ भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारलाई असार १ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमलाई आधार मानेर प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट निर्माण गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले सुशासन प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला आउने नयाँ बजेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ। विशेषगरी विकास बजेट खर्च, योजना कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा प्रदेश सरकारहरूको क्षमता कमजोर देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशको पूँजीगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। बजेट विनियोजन भए पनि समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। कतिपय प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारी अभाव र कमजोर योजना व्यवस्थापनका कारण बजेट खर्च प्रभावित भएको देखिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा आज सार्वजनिक हुने बजेटले प्रदेश सरकारहरूको विकास दृष्टिकोण, आर्थिक प्राथमिकता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कत्तिको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।