भुक्तानी संस्थाका लगानीकर्ता र पदाधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको कडा निगरानी

राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा गैरकानुनी गतिविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहुँच वित्तीय प्रणालीसम्म पुग्न नदिन यस्तो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। नयाँ नियम हालका लगानीकर्ता, सञ्चालक र वास्तविक धनीहरूमा समेत लागू हुने भएको छ। यसबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको स्वामित्व संरचना थप पारदर्शी हुने र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।