काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गर्दै करका दर हेरफेर गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटसँगै प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक केही दिनमै फरक–फरक संस्करणमा सार्वजनिक भएको भन्दै विज्ञहरूले कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
विधेयकमा सूचित आदेश जारी नगरी संशोधन गरिएको, विद्युतमा भ्याट, सवारीसाधनको रोड ट्याक्स तथा पेट्रोलियम पदार्थमा हरित करसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको आरोप लागेको छ। संसदमा पेस भइसकेको विधेयक संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले आफैं संशोधन गरेर अर्को गम्भीर त्रुटि गरेको टिप्पणी पूर्वअर्थसचिवहरूले गरेका छन्।
यता सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने पेट्रोल र डिजेलमा प्रस्तावित १० प्रतिशत हरित करलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँमा संशोधन गरेको छ।
